मुंबई – प्रमोशन कुणाला नको असते? आपले प्रमोशन व्हावे, पगार वाढावा, सोयी-सुविधा मिळाव्या असे प्रत्येकालाच वाटत असते. सरकारी सेवेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना तर प्रमोशन अधिकच प्रिय आहे. परंतु, केंद्र सरकारने पदोन्नती दिलेल्या तब्बत पावणेदोनशे अधिकाऱ्यांना आनंदही व्यक्त करता येत नाहीय आणि आपले दुःखही सांगता येत नाहीय. या साऱ्यांच्या प्रमोशनची कहाणी सध्या मंत्रालयात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
असा आहे लाभ
केंद्र सरकारने १७४ अवर सचिवांना उपसचिव पदावर पदोन्नती दिली आहे. मात्र तरीही एकही अधिकारी या बातमीने आनंदी नाही. राष्ट्रपतीने या सर्वांच्या प्रमोशनसंदर्भातील फाईलला मंजुरी दिली आहे. आता या अधिकाऱ्यांना ठरल्यानुसार नव्या पदाला लागू असलेला वाढीव पगार, भत्ते मिळतील. मात्र तरीही त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद नाही.
हे आहे कारण
या सर्व अधिकाऱ्यांना नियमीत प्रमोशन दिलेले नाही तर हंगामी प्रमोशनवर पाठविण्यात येत आहे. याचा कालावधी केवळ पुढील वर्षी ३० जूनपर्यंत असेल. त्यानंतर या पदांचा दावेदार आल्यास संबंधिताला आपल्या मुळ पदावर परत यावे लागणार आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना ७८ हजार ८०० ते २ लाख ९२ हजार रुपयांपर्यंत पगार मिळणार आहे. या सर्वांना लवकरात लवकर आपली इच्छा आहे की नाही, हे सांगायचे आहे. यासंदर्भातील आदेशात नमूद केले आहे की याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. जर सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयाचा निर्णय आला आणि तो प्रमोशनच्या बाजूने नसेल तरक सर्व अधिकाऱ्यांना लगेच आपल्या मुळ पदावर परत जावे लागेल.
