नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) म्हणून पाच राज्यांना अतिरिक्त केंद्रीय मदत निधी मंजूर केला आहे. या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नाही.
महापूर, भूस्खलन आणि २०१९-२० रब्बी हंगामामध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे आसाम, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना खूप मोठा आर्थिक फटका बसला, त्यामुळे या राज्यांना विशेष मदत जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. महापूर आणि गारपिट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या या पाचही राज्यातल्या आमच्या बंधू-भगिनींना मदत करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केला आहे, त्यामुळे या राज्यांना अतिरिक्त निधी देण्यात येणार असल्याचे शहा यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून १७५१ कोटी ५ लाख कोटी रूपयांचा निधी पाच राज्यांसाठी मंजूर केला आहे.
महापूर, भूस्खलन या घटना २०२० मध्ये झाल्या. त्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी आसामला ४३७.१५ कोटी रुपये, अरूणाचल प्रदेशला ७५.८६ कोटी रुपये, ओडिशाला ३२०.९४ कोटी रूपये. तेलंगणासाठी २४५.९६ कोटी रुपये आणि उत्तर प्रदेशासाठी ३८६.०६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
रब्बी हंगाम २०१९-२० मध्ये गारपिटीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेशासाठी २८५.०८ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या पाचही राज्यांमध्ये आलेल्या आपत्तीनंतर केंद्र सरकारने आंतरमंत्रीय केंद्रीय पथकाची पाहणीसाठी नियुक्ती केली होती. नैसर्गिक संकटाने प्रभावित झालेल्या राज्यांकडून येणा-या प्रस्तावाची अथवा निवेदनाची वाट न पाहता केंद्रीय पाहणी पथकाने पाहणी केली. या व्यतिरिक्त २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारने ‘एसडीआरएफ’मधून 28 राज्यांसाठी १९ हजार ३६ कोटी ४३ लाखांचा निधी दिला आहे. आणि एनडीआरएफच्यावतीने ११ राज्यांना ४ हजार ४०९ कोटी ७१ लाख रुपये मदतनिधी देण्यात आला आहे.
