केंद्राची मोठी योजना!! भाड्याने मिळणार चक्क इलेक्ट्रिक वाहने

नवी दिल्ली – ई-मोबिलिटीद्वारे ग्रामीण वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयांतर्गत कार्यरत कॉमन सर्व्हिस सेंटरने पुढच्या आर्थिक वर्षात दहा हजार ठिकाणी ई-मोबिलिटी सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या, शंभर ठिकाणी याची सुरूवात करण्यात आली असून या ठिकाणी इलेक्ट्रिक स्कूटी आणि बाईकसह ई-रिक्षांची विक्री होईल.

वाहने भाड्याने मिळणार :

इलेक्ट्रिक दुचाकी भाड्याने देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी बनविणार्‍या कंपन्यांशी करार करण्यात आले आहेत. या बँकांसोबतच खेड्यातच ग्रामस्थांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा करार करण्यात आला आहे.

खेड्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न :

सीएससीचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश त्यागी म्हणाले की, ग्रामीण भागातील दळणवळण सुलभ करणे, खेड्यांमधील विद्युत वाहनांना प्रोत्साहित करणे हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. खेड्यांमधील सार्वजनिक वाहनेही दिवसातून एक किंवा दोनदा जातात आणि गावेही महामार्गापासून दूर आहेत.

गावापासून पेट्रोल पंपाचे अंतरही जास्त :

गावापासून पेट्रोल पंपाचे अंतरही बरेच लांब आहे.  या सर्व कारणांमुळे नागरिकांच्या तुलनेत ग्रामस्थांची हालचाल कमी आहे.  वाहतुकीची साधने नसल्यामुळे ग्रामस्थांना हवे असले तरीही काही वेळा ते जावू शकत नाहीत. त्यांची गतिशीलता वाढविण्यासाठी शहरासारख्या खेड्यांमध्ये हालचाली वाढविता याव्यात यासाठी वाहन सहजपणे गावात उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही मोहीम सुरू केली आहे.

ई-रिक्षाचा रूग्णवाहिकासारखा उपयोग :

काही ठिकाणी ई-रिक्षा रूग्णवाहिका म्हणून तयार केल्या आहेत जेणेकरुन ग्रामस्थांना सहजपणे रुग्णालयात दाखल करता येईल. ग्रामीण भागात ई चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्याचे कामही सुरू करीत आहे. प्रत्येक सीएससी वर बॅटरी स्वॅपिंग सुविधा सुरू करण्याचीही योजना आहे जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहन चालविताना बॅटरी संपल्यावर प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये.