नवी दिल्ली – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठीच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेत महत्त्वाचे बदल करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज एकंदर ५९ हजार ४८ कोटी रुपयांच्या या योजनेला मंजुरी दिली.
असा होणार फायदा
३५ हजार ५३४ कोटी रुपये म्हणजे ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार खर्च करणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करेल. या बदलामुळे या महत्त्वाच्या योजनेतली केंद्र सरकारची गुंतवणूक वाढली आहे. गरीबातल्या गरीब घरातल्या विद्यार्थ्यांनाही इयत्ता दहावी नंतर त्यांच्या पसंतीच्या उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता यावा, यासाठी मोहीम सुरु केली जाणार आहे. त्यानुसार येत्या पाच वर्षात अशा १ कोटी ३६ लाख विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व्यवस्थेत आणले जाईल. त्यांच्यासह ४ कोटीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना त्यांचं उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा लाभ दिला जाईल. २०१७-१८ ते २०१९-२० या काळात सरासरी अकराशे कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केंद्र सरकार देत होतं. ती पाच पटीनं वाढवून पुढच्या पाच वर्षांसाठी वार्षिक सुमारे ६ हजार कोटी रुपये केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाने यालाही दिली मंजुरी
फिल्म्स डिविजन, चित्रपट महोत्सव संचालनालय, राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि चिल्ड्रन्स फिल्म्स सोसायटी यांचं राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळात विलिनीकरन करायलाही मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. त्याचबरोबर देशात डीटीएच सेवा पुरवण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांमधल्या बदलांनाही मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली. या बदलांनुसार डीटीएच परवाना २० वर्षांसाठी जारी केला जाईल. परवाना शुल्क दर तीन महिन्यांनी घेतलं जाईल आणि डीटीएच ऑपरेटर्स पायाभूत सुविधांची आपसात देवाण-घेवाण करु शकतील. डीटीएच सेवेत शंभर टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्वांमधे बदल केले आहेत.
