मुंबई – बुलेट ट्रेनसाठी राज्याने वांद्रे-कुर्ला संकुलात राज्याची हक्काची आणि मोक्याची जागा दिली. केंद्र सरकारने तिथले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र इतरत्र हलवले. तरीही राज्याने केंद्राच्या प्रकल्पाला जागा दिली मग राज्याच्या विकास कामात केंद्र शासनाने अडथळे आणू नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली आहे. केंद्र आणि राज्याने एकत्र बसून हा वाद सोडवला तर जनतेच्या या जागेवर त्यांच्याच उपयोगाचा असलेला प्रकल्प राबवणे सोपे जाईल असेही ते म्हणाले.
जनतेचे सेवक म्हणून काम करतांना विकास प्रकल्पावरून वाद घालणे योग्य नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य आणि राष्ट्र विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन विकास कामांना गती दिली पाहिजे, विकासाचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले पाहिजेत असे स्पष्ट केले. आज मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेला संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विकासाला अवधी लागला तरी चालेल परंतू भावी पिढ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून काम केले पाहिजे या भावनेने आपण काम करत आहोत, यात कुठेही आपल्या अहंकाराचा प्रश्न नाही. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल असे कोणतेही काम आपण करणार नाही तर महाराष्ट्र हिताचेच काम करू असेही ते म्हणाले.
विकासकामांवर लक्ष
मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आड कुणालाही येऊ देणार नाही असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मुंबईतल्या मेट्रो कामाची पाहणी मी आज करणार आहे. या आधी कोस्टल रोडची पाहणी मी केली होती. राज्यातील विकास कामांवर माझे स्वत:चे लक्ष आहे. कोस्टल रोडचे काम मागील एक दोन वर्षापासून सुरु आहे. या कामाबाबत कोळी बांधवांचे काही आक्षेप होते. ते न्यायालयात गेले होते त्यांना या कामाविषयीची माहिती देऊन, समजून सांगितल्यानंतर आता या सागरी किनारा मार्गाचे काम सुरु झाले आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या मिसिंग लिंकचे काम असो, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम असो, या सगळ्या कामांना त्यावेळीही शेतकऱ्यांचा विरोध होता. चर्चा आणि संवादातून मार्ग काढत आता हे प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहेत. एखादा प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर त्याच्या रचनेत काहीवेळा बदल करावा लागतो असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यानी प्रकल्पाच्या मूळ रचनेत बदल कराव्या लागलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील लोअर पेढी सिंचन प्रकल्पाचा तसेच जळगावच्या शेलगाव बॅरेज प्रकल्पाचा उदाहरणादाखल उल्लेख केला. राज्य हित आणि जनतेच्या हिताचा विचार येतो तेव्हा काही प्रकल्पात बदल करणे गरजेचे असते. विकास कामे करतांना घाई करणे उचित ठरत नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
म्हणून कारशेड कांजूरमार्गला
विकास हा काही काळाचा नाही तर भविष्यातील गरजांचा विचार करून नियोजित करावा लागतो हे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे उदाहरण दिले. आरेची जागा फक्त मेट्रो-3 च्या मार्गिकेसाठी उपयुक्त आहे आणि इथल्या 30 हेक्टर जागेपैकी 5 हेक्टर जागेवर घनदाट जंगल आहे. म्हणजे 25 हेक्टर क्षेत्रावर आता कारशेड उभारायचे आणि भविष्यातली वाढती गरज लक्षात घेऊन 5 हेक्टरवरचे हे जंगल नष्ट करायचे याला काय अर्थ आहे अशी विचारणा ही त्यांनी केली. पहिल्या मेट्रो प्रकल्पात स्टेबलिंग लाईनचा प्रस्तावच नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्याने मेट्रो 3,4 आणि 6 या लाईन्सचे एकत्रीकरण शक्य होणार आहे हे ही त्यांनी स्पष्ट केले. तीनही लाईनचे कारडेपो एकत्र केले तर या जंक्शनमधून अंबरनाथ-बदलापूरपर्यंत लाईन नेणे शक्य होणार असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली. कांजूरमार्गची 40 हेक्टरची जागा ही ओसाड प्रदेश असून ही जागा भविष्यातील कित्येक वर्षांच्या गरजा पूर्ण करू शकेल असे असतांना कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेले तर त्यात चुक काय अशी विचारणा करतांना त्यांनी या जागेसाठी राज्य सरकारविरोधात केंद्र सरकार (खार जमीन आयुक्त) न्यायालयात गेल्याचे सांगितले.
माहूल पंपींग स्टेशनसाठी जागा द्यावी
माहूल येथील पंपींग स्टेशनसाठी राज्य शासन केंद्राकडे जागेची मागणी करत असतांना केंद्र त्यास प्रतिसाद देत नसल्याचेही ते म्हणाले. मीठागराची ही जागा पंपीग स्टेशनसाठी मिळाल्यास पावसाचे पाणी साचून मुंबईकरांना होणारा त्रास वाचू शकेल असेही ते म्हणाले.
