नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीने (एचएलसी) या वर्षभरात चक्रीवादळ/पूर/ दरड कोसळलेल्या घटनांमध्ये बाधित झालेल्या सहा राज्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय मदत मंजूर केली आहे.
उच्चस्तरीय समितीने (एचएलसी) राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) यांच्याकडून 4,381.88 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त केंद्रीय मदत निधी मंजूर केला आहे.
- `अम्फान` चक्रीवादळासाठी पश्चिम बंगालकरिता 2,707.77 कोटी रुपये आणि ओडिशासाठी 128.23 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- `निसर्ग` चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्राला 268.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळात पूर आणि दरड कोसळण्याच्या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक करिता 577.84 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, आणि 87.84 कोटी रुपये सिक्कीमसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
`अम्फान` चक्रीवादळाच्या नंतरच्या काळात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या बाधित राज्यांना 22 मे 2020 रोजी भेट दिली होती. या राज्यांमध्ये मदत कार्य तातडीने सुरू व्हावे, यासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, पश्चिम बंगालसाठी 1,000 कोटी रुपये आणि ओडिशासाठी 500 कोटी रुपये निधी आगाऊ पद्धतीने 23 मे 2020 रोजी देण्यात आला. याशिवाय, पंतप्रधानांनी मृतांच्या नातेवाईकांसाठी 2 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान म्हणून जाहीर केले आणि 50,000 रुपये जखमींसाठी, जे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) आणि एनडीआरएफद्वारे पुरविल्या गेलेल्या सानुग्रह अनुदानाव्यतिरिक्त होते.
सर्व सहा राज्यांमध्ये, केंद्रसरकारने राज्य सरकारांकडून निवेदन प्राप्त होण्याची वाट न पाहता आपत्तीनंतर तातडीने आंतर-मंत्रीगट केंद्रीय गटाची (आयएमसीटीएस) नियुक्ती केली होती. याशिवाय, 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या काळात आतापर्यंत केंद्र सरकाराने एसडीआरएफकडून 28 राज्यांना 15,524.43 कोटी रुपये दिले आहेत.
