नवी दिल्ली – भारत सरकारच्या नवीन मोटर वाहन नियमामुळे ओला, उबेर कॅब कंपन्यांना मोठा झटका बसला आहे. राष्ट्रीय रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्या वतीने मोटार वाहन दिशानिर्देश २०२० प्रसिद्ध केले असून राज्य सरकारने सदर नियम लागू केले आहेत.
नवीन नियमावलीनुसार टॅक्सी सेवा संचालित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करावा लागणार असून चालक सुरक्षा, सुरक्षित वाहन, संभाव्य धोका, वाहन कंपनीची सेवा याबाबत व्याख्या समाविष्‍ट केल्या आहेत. त्यासाठी मोटार वाहून १९८८ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच शेअरिंग टॅक्सी पासून ते इंधनाचा वापर, उपलब्ध सेवा, माहिती सेवा, लागणारा वेळ, रोजगार निर्मिती आणि लोकांना वाहतुकीची सुविधा कशी मिळते. त्याव्यतिरिक्त वाहन संरक्षण पातळीवरील नियम आदींमुळे कॅब कंपन्यांच्या कारभाराला लगाम बसणार आहे. राज्य सरकारद्वारे जारी केलेल्या परवान्याचे योग्य पालन करणे आणि केंद्र सरकारच्या नियमावली पालन करणे आवश्यक आहे.
चालकांना फायदा
नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक ड्राईव्हवर वाहनचालकाला ८० टक्के भाडे तर कंपन्यांना केवळ २० टक्केच रक्कम मिळणार आहे. तसेच, यात्रा रद्द केल्यास भाड्याच्या केवळ १० टक्केच दंड द्यावा लागेल. तसेच, हा दंड ड्रायव्हर किंवा प्रवासी यांना १०० रुपयांपेक्षा अधिक राहणार नाही.
