राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई ः राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषीवर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित निकषास मान्यता देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कृषीवर आधारित व अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी मोठे व विशाल प्रकल्प निकष खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात आले.
गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, हिंगोली यांच्यासाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक ५० ते १०० कोटी रुपये असेल तर १०० कोटीपेक्षा अधिक अथवा २०० रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल.
मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक ५० ते २०० कोटी रुपये असेल तर २०० कोटीपेक्षा अधिक अथवा ३०० रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक आता ५० ते २५० कोटी रुपये असेल तर २५० कोटींपेक्षा अधिक अथवा ५०० रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल.
राज्य वस्तू व सेवा करावर आधारित प्रोत्साहने
आकांक्षित जिल्हे- गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, हिंगोली प्रकल्पांना १० वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत ११० टक्के प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास अनुदान १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा कर राहील.
मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकल्पांना १० वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत १०० टक्के प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास अनुदान १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा कर आधारित राहील.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अ/ ब तालुक्याकरिता ५० टक्के, क तालुका- ७५ टक्के, ड / ड+ तालुका- १०० टक्के असे १० वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत
प्रोत्साहन राहील तसेच १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर आधारित प्रोत्साहन मिळेल.
प्रोत्साहनांसाठी अटी व शर्ती
कृषी आधारित व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील ज्या उद्योग घटकांनी गुंतवणूक केली आहे. तथापि अद्याप पात्रता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही अशा घटकांना सदर लाभ अनुज्ञेय राहतील. सदर प्रोत्साहने सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ च्या योजना कालावधी दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत लागू राहतील.
कृषी आधारित व अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या १० टक्के किंमत (रुपये कमाल रु. १० कोटी पर्यंत) अथवा २० हेक्टर क्षेत्र एवढी मर्यादा भूखंडाकरिता राहील.
