नवी दिल्ली : कृषी सुधारणांचे तीन नवीन कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी सुरू असलेले शेतकरी संघटनांचे आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. हे आंदोलन आता राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून संसदेपर्यंत पोहोचले आहे. राज्यसभेत या विषयावर जोरदार चर्चा झाली होती, दरम्यान राज्यसभेत उद्या होणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना ते कृषी सुधारणेची दिशा ठरवतील, अशी अपेक्षा आहे.
संसदेत कृषी कायद्यांबाबत सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर सुरू झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान आता शेतकरी आंदोलन आणि शेतीविषयक कायदे यावरच चर्चा व्हावी, अशी संसद सदस्यांची मागणी आहे. पंतप्रधान राज्यसभेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला सोमवारी उत्तर देणार आहेत. कृषी क्षेत्रातील सुधारणांवर ते काय बोलतात याची सर्वांना उत्सुकता आहे.
नवीन कृषी कायद्यांबाबत पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते व शेतकरी दोन महिन्यांहून अधिक काळापासूून दिल्लीच्या सीमेवर बसून आहेत. याचवेळी सरकारशी १२ फेऱ्यामध्ये झाल्या पण त्यांच्या आग्रहामुळे प्रश्न सुटू शकला नाही. कारण आंदोलक शेतकरी नेते हे कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहेत, तर सरकारकडून त्यांच्याकडून आक्षेपार्ह तरतुदींचा तपशील मागविला जात आहे. दुसरीकडे, देशाच्या काही भागातील शेतकरी संघटनांनी कृषी सुधारणांचे उघडपणे समर्थन केले आहे. अशा परिस्थितीत सुधारणांकडून माघार घेणे सोपे होणार नाही, असे दिसत आहे.
