नवी दिल्ली – तीन नवीन कृषी कायद्यांबाबतचा अहवाल समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. सीलबंद लिफाफ्यात सादर झालेल्या या अहवालावर येत्या ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांबाबत पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने समितीची स्थापना केली होती. समितीचे सदस्य आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अनिल घनवट म्हणाले की, सीलबंद लिफाफ्यात हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात १९ मार्च रोजी सादर करण्यात आला. समितीला सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी २० मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
