नवी दिल्ली – तीन नवीन कृषी कायद्यांबाबतचा अहवाल समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. सीलबंद लिफाफ्यात सादर झालेल्या या अहवालावर येत्या ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांबाबत पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने समितीची स्थापना केली होती. समितीचे सदस्य आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अनिल घनवट म्हणाले की, सीलबंद लिफाफ्यात हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात १९ मार्च रोजी सादर करण्यात आला. समितीला सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी २० मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
सदर अहवाल तयार करण्यासाठी या समितीने ८५ शेतकरी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांशी संवाद साधला. समितीच्या अहवालानंतर केंद्र सरकार आणि आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांमधील वादविवाद संपविला जाईल आणि कोणत्याही टप्प्यावर करार होईल, अशी अपेक्षा आहे. या समितीत अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. यावर्षी जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे तीन नवीन कृषी कायद्यांवरील सुनावणी घेताना त्यांची अंमलबजावणी थांबविली आहे.
हे तीन नवीन कृषी कायदे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संसदेने मंजूर केले होते. शेतकरी आणि सरकारमधील वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. तथापि, ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने याला नकार दिला, तसेच हे कायदे सरकार समर्थक असल्याचे म्हटले.
कायदे मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवरच राहतील आणि आंदोलन संपवणार नाहीत, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. याशिवाय एमएसपीला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी स्वतंत्रपणे कायदा आणला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. हे आंदोसन अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवाल आणि न्यायालयातील सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
