नवी दिल्ली – शेतकरी आंदोलन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. तसेच, चार सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली आहे. ही समिती आपला अहवाल न्यायालयात सादर करेल, त्यानंतर न्यायालय पुढील निर्णय देईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून आता पुढे काय होऊ शकते?
चर्चा सुरू होईल – शेतकरी व सरकार यांच्यात आठ फेऱ्या झाल्याची चर्चा आहे, मात्र कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही. तसेच काही प्रसंगी दोन्ही बाजूंनी कठोर भूमिका दिसून आली. अशा परिस्थितीत जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय समिती गठित होईल, तेव्हा सरकार व शेतकर्‍यांमधील अडथळा दूर केला जाईल. .
समितीचा अहवाल महत्त्वाचा – कोर्टाने गठीत केलेली समिती सर्व बाजूंनी कायदा समर्थक असो वा कायदाविरोधी अशी चर्चा करेल. अशा परिस्थितीत समितीने दिलेला अहवाल कायद्याच्या समर्थनात आला तर सरकार अधिक बळकट होईल. कायदा मागे घेतला जाणार नाही याचा सरकारलाही मोठा फायदा आहे. कारण समिती आता बनविलेल्या कायद्याची विस्तृत माहिती देईल आणि प्रत्येक कलमावर आपले मत देईल.
कायद्यात सुधारणा – जेव्हापासून कृषी कायद्याला विरोध सुरू झाला तेव्हापासून सरकार कायद्याचा पुरस्कार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अनेक प्रसंगी थेट शेतकऱ्यांना संबोधित केले आणि या कायद्यांना कृषी क्षेत्रातील सर्वात मोठी सुधारणा म्हणून सांगितले. या कायद्यात यापुढील काळात सुधारणा होऊ शकते.
शेतकरी आंदोलन थांबवतील – शेतकरी खुप वेळ सरकारशी चर्चा करत होते, पण निकाल येत नव्हता. तसेच आता जेव्हा कोर्टाने यात हस्तक्षेप केला असून समितीच्या अहवालानुसार आणि कोर्टाच्या आदेशानुसार आंदोलन शेवटच्या दिशेने जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत सरकारच्या दबावाखाली न येताही शेतकरी आपले आंदोलन थांबवू शकतात.
