कृऊबाच्या सेवाशुल्क विरोधात किराणा व्यापारी संघटनेचा शनिवारी नाशिक बंदचा निर्णय

नाशिक – नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांच्या अध्यक्षतेखाली  सेवाशुल्क आकारणी करू नये यासाठी नाशिकमधील सर्व घाऊक व किरकोळ किराणा व्यापारी संघटनांच्या पदाधिका-यांची बैठक गुरुवार १० डिसेंबर २०२० रोजी संपन्न झाली. बैठकीत शनिवार १२ डिसेंबर २०२० रोजी एकमताने नाशिक बंदचा निर्णय घेण्यात आला.
१ डिसेंबर २०२० पासून नाशिक कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीतर्फे कुठलीही पूर्व सूचना न देता व्यापाऱ्यांकडून १ टक्का सेवा शुल्क आकारण्यासाठी  कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर गाड्या अडविण्यास सुरुवात केली. पणन संचालकांनी काढलेल्या आदेशाला राज्यात पणन राज्यमंत्री यांनी स्थगिती दिली. मात्र जुन्या पद्धतीने वसुली करावी असे नमूद करण्यात आलेले नाही. असे असतांनाही  नाशिक कृषी उत्त्पन्न समितीतर्फे सेवा शुल्क आकारणीस सुरुवात केली.
केंद्र सरकारच्या  ५ जून २०२० रोजीचे राजपत्र क्र. ३५ चे आदेश, उपविधी, कायदा, नियम व शासनाचे, मुख्यालयाचे परिपत्रकाचे अनुषंगाने सहकार कायदा  व न्याय विभाग यांचे शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (उत्तेजन व सुविधाकरण ) अध्यादेशानुसार शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या विक्री व व्यापाऱ्यांना  त्यांचे व्यवसायास चालना देण्यासाठी  उत्तेजन व सुविधाकरण अध्यादेश प्रस्थापित केला आहे.बैठकीस नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेचे राजेश मालपुरे, भावेश मानेक, राकेश भंडारी, पवन लोढा,  नाशिक धान्य किराणा किरकोळ  व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र पटेल, शेखर दशपुते, अरुण जातेगांवकर, विजय काकड, नवीन नाशिक (सिडको) धान्य व्यापारी संघटनेचे विजय कुलकर्णी, नाशिकरोड देवळाली मर्चन्ट असोसिएशनचे राजन दलवानी, राजन बच्चूमल, जेलरोड किराणा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील महाले, सातपूर परिसर किराणा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष रामनाथजी मुंदडा आदींसह सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष व फोन द्वारे उपस्थिती लावून बंदचा निर्णय घेतला.

पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनाही व्यापा-यांचे शिष्टमंडळ भेटले. त्यांनी या प्रश्नाची सोडवणूकीसाठी लक्ष घातले.