नाशिक – महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँण्ड अग्रिकल्चरतर्फे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर व्यापारी व शेतकऱ्यांकडून मार्केट फी, सेवा शुल्क व सेसबाबत येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात राज्यातील सर्व व्यापारी संघटना, चेंबर यांच्या प्रतिनिधींची बैठक महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक झूम अँपवर संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे आकारण्यात येणाऱ्या मार्केट फी, सेवा शुल्क व सेसला विरोध करण्यासाठी समिती तयार करून एकत्रित लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून व्यापाऱ्यांकडून मार्केट फी, सेस, सेवा शुल्क घेण्यात येत आहे मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून व्यापाऱ्यांना कुठल्याही सुविधा मिळत नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या ५ जून २०२० रोजीचे राजपत्र क्र. ३५ चे आदेश, उपविधी, कायदा, नियम व शासनाचे, मुख्यालयाचे परिपत्रकाचे अनुषंगाने सहकार कायदा व न्याय विभाग यांचे शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (उत्तेजन व सुविधाकरण ) अध्यादेशानुसार शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या विक्री व व्यापाऱ्यांना त्यांचे व्यवसायास चालना देण्यासाठी उत्तेजन व सुविधाकरण अध्यादेश प्रस्थापित केला आहे. या अध्यादेशानुसार पणन संचालकांनी काढलेल्या आदेशाला राज्यात पणन राज्यमंत्री यांनी स्थगिती दिली मात्र जुन्या पद्धतीने वसुली करावी असे नमूद करण्यात आलेले नाही असे असतांनाही राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून व्यापाऱ्यांकडून मार्केट फी, सेस, सेवा शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. तसेच कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्याच्या तुलनेने जास्त सेस घेण्यात येत आहे.
बैठकीत महाराष्ट्र चेंबरचे विश्वस्त कैलास खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी, अनिलकुमार लोढा, नाशिक शाखा चेअरमन संजय दादलिका, प्रफुल्ल संचेती , राजेश मालपुरे, भावेश मानेक, राकेश भंडारी, शंकर ठक्कर, राहुल डागा,अमरावतीचे विनोद कलंत्री, कोल्हापूरचे वैभव सरवदे, सांगलीचे शरद शाह, धुळ्याचे जयंत नावरकर, महेश नावरकर, सिंधुदुर्गचे नितीन वाळके, नवी मुंबईचे कीर्ती राणा, रमणिकभाई छेडा , नंदकुमार डागा, प्रदीपभाई कपाडिया, विजय आहुजा, सतीश अटल, स्वप्नील शाह आदींनी चर्चेत सहभाग घेत राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कश्या प्रकारे सेस, मार्केट फी व सेवा शुल्क अन्यायकारक पद्धतीने घेत असल्याचे सांगितले. राज्यातील पुणे, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, सातारा यासह विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून व्यापाऱ्यांकडून मार्केट फी, सेस, सेवा शुल्क घेण्यात येत आहे मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून व्यापाऱ्यांना कुठल्याही सुविधा मिळत नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या ५ जून २०२० रोजीचे राजपत्र क्र. ३५ चे आदेश, उपविधी, कायदा, नियम व शासनाचे, मुख्यालयाचे परिपत्रकाचे अनुषंगाने सहकार कायदा व न्याय विभाग यांचे शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (उत्तेजन व सुविधाकरण ) अध्यादेशानुसार शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या विक्री व व्यापाऱ्यांना त्यांचे व्यवसायास चालना देण्यासाठी उत्तेजन व सुविधाकरण अध्यादेश प्रस्थापित केला आहे. या अध्यादेशानुसार पणन संचालकांनी काढलेल्या आदेशाला राज्यात पणन राज्यमंत्री यांनी स्थगिती दिली मात्र जुन्या पद्धतीने वसुली करावी असे नमूद करण्यात आलेले नाही असे असतांनाही राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून व्यापाऱ्यांकडून मार्केट फी, सेस, सेवा शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. तसेच कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्याच्या तुलनेने जास्त सेस घेण्यात येत आहे.
बैठकीत महाराष्ट्र चेंबरचे विश्वस्त कैलास खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी, अनिलकुमार लोढा, नाशिक शाखा चेअरमन संजय दादलिका, प्रफुल्ल संचेती , राजेश मालपुरे, भावेश मानेक, राकेश भंडारी, शंकर ठक्कर, राहुल डागा,अमरावतीचे विनोद कलंत्री, कोल्हापूरचे वैभव सरवदे, सांगलीचे शरद शाह, धुळ्याचे जयंत नावरकर, महेश नावरकर, सिंधुदुर्गचे नितीन वाळके, नवी मुंबईचे कीर्ती राणा, रमणिकभाई छेडा , नंदकुमार डागा, प्रदीपभाई कपाडिया, विजय आहुजा, सतीश अटल, स्वप्नील शाह आदींनी चर्चेत सहभाग घेत राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कश्या प्रकारे सेस, मार्केट फी व सेवा शुल्क अन्यायकारक पद्धतीने घेत असल्याचे सांगितले. राज्यातील पुणे, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, सातारा यासह विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
