नवी दिल्ली – देशातील काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याची व्यवहार्यता शोधण्यासाठी केंद्राला निर्देश मागविणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
वेगवेगळ्या प्रकरणात लाच, काळा पैसा, बेनामी संपत्ती, कर चुकवणे, काळा पैसा जमविणे व अवैधरीत्या पांढरा करणे, बेकायदा होर्डिंग, अन्न भेसळ, मानवी व मादक पदार्थांची तस्करी, काळाबाजार आणि फसवणूक अशा गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची मागणी याचिकेत केली आहे. यावर्षी भ्रष्टाचार वृत्ती निर्देशांकात ट्रान्सपेरेंसी इंटरनॅशनलने भारताला ८० वे स्थान दिले. याप्रकरणी अश्विनीकुमार उपाध्याय यांची याचिका आली आहे.
अधिवक्ता अश्विनीकुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये भारतीय नागरिकांना सन्मानाने आनंदी आयुष्य जगण्याचे अधिकार दिले गेले, परंतु व्यापक भ्रष्टाचारामुळे हप्पीनेस इंडेक्समधील आमची रँकिंग खूपच कमी झाली आहे. भ्रष्टाचाराचा जीवन, स्वातंत्र्य, सन्मान या हक्कावर विनाशकारी परिणाम होतो . तसेच याचा सामाजिक आणि आर्थिक न्याय, बंधुता, लोकांचा सन्मान, ऐक्य आणि राष्ट्रीय अखंडतेवर गंभीरपणे परिणाम होतो, असा दावाही केला आहे. त्या अनुच्छेद 14 आणि 21 नुसार प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
