पाटणा – बिहारच्या सर्व राष्ट्रीय महामार्गांच्या निर्माण आणि दुरुस्तीच्या कामावर खुद्द पाटणा उच्च न्यायालयच देखरेख ठेवणार आहे. न्यायालयानं स्वतः दखल घेत हा आदेश दिला आहे. सर्व राष्ट्रीय महामार्गांची नावं आणि क्रमांकावरून वेगवेगळ्या प्रकरणांची नोंद करावी. अशाप्रकारे ४० वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून प्रकरणं नोंदवून घ्यावेत, अशा सूचना न्यायालयानं न्यायालय प्रशासनाला केल्या आहेत.
जवळपास चार राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामावर उच्च न्यायालय यापूर्वीच नजर ठेवून आहे. मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल तसंच न्यायमूर्ती एस. कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यात उच्च न्यायालयानं राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्गाचे वरिष्ठ वकील ए. डी. संजय यांनी न्यायालयासमोर महामार्गाच्या निर्माणासंदर्भातील समस्यांचा पाढा वाचला. बहुतांश महामार्गांच्या कामात भूसंपादनाची सर्वात मोठी समस्या आहे. भूसंपादनाचं काम सरकारला करायचं आहे. ते काम वेळेत न झाल्यानं महामार्गाच्या कामाला विलंब होत आहे.
भूसंपादनाची प्रकरणं न्यायालयात
राज्य सरकारकडून अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितलं, की भूसंपादनाचं काम सरकारला लवकरात लवकर पूर्ण करायचं आहे, परंतु जमिनीचे मालक न्यायालयात जात असल्यामुळे प्रकरणं प्रलंबित आहेत. परिणामी बहुतांश महामार्गांचं कामं भूसंपादनाच्या समस्येमुळे थांबलेली आहेत.
राज्यातील सर्व महामार्गांच्या कामांमध्ये भूसंपादनाच्या अडथळ्याची दखल घेऊन न्यायालयानं कारवाई सुरू केली असून, या प्रकरणाची सुनावणी येत्या २५ मार्चला घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
