पुणे – आर्थिक अनियमितता आढळलेल्या संस्था, व्यक्तींना नोटिसा पाठवून चौकशीचा ससेमीरा लावणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयालाच (ईडी) शुल्क वसुलीची नोटीस पाठवल्याची बाब उघड झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. असीम सरोदे यांनी १ हजार ४४० रुपयांसाठीची नोटीस ईडीला पाठवली आहे.
भोसरी येथील औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्यावर खटला सुरू आहे. या खटल्यात अंजली दमानिया तक्रारदार असून त्यांच्याकडून अॅड. असीम सरोदे खटला लढत आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ईडीला काही कागदपत्रे हवे आहेत. ईडीचे सहाय्यक संचालक राजेश कुमार यांनी २९ डिसेंबर २०२० रोजी दूरध्वानी करून सरोदे यांच्याकडे कागदपत्रांची मागणी केली होती. सरोदे यांनी अधिकृत मेल करा असे सांगितलं. त्यानंतर ईडीकडून तसा मेल पाठवण्यात आला.
कागदपत्रांच्या फोटो कॉपीचा खर्च करावा लागेल. तसंच आपला अधिकृत प्रतिनिधी पाठवून ही कागदपत्रे कार्यालयातून घेऊन जावीत असं सरोदे यांनी ईडीला कळवलं. कागदपत्रे घेऊन जाण्यासाठी ईडीकडून राकेश नावाचा व्यक्ती सरोदे यांच्याकडे गेला. सरोदे यांनी त्याच्याकडे ओळखपत्र मागितले असता तो देऊ शकला नाही. त्यानंतर त्याने वरिष्ठ अधिकार्यांशी दूरध्वनीवर चर्चा केली व तसाच निघून गेला. माध्यमांचे प्रतिनिधी असल्यानं मी कागदपत्रे घेऊन जाऊ शकत नाही, असं त्यानं सांगितलं.
सरोदेंकडून पत्र
याबाबत अॅड. सरोदे यांनी ईडीच्या सहाय्यक संचालकांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली. ईडी अधिकृत शासकीय संस्था असून, अनधिकृत व्यक्तीकडून महत्त्वाची कागदपत्रं हस्तगत करणं योग्य नाही. तसंच कागदपत्रांची फोटो कॉपी केल्याचा खर्चही ईडीनं दिला नाही, अशी नाराजी अॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केली. समाजातील वंचित घटकांसाठी आम्ही मोफत सल्ला देण्याचं काम करतो. त्यामुळे आम्हाला व्यवासायिक कामातून मिळणारे शुल्क महत्त्वाचं असतं असंही सरोदे यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
