दुर्गम आणि डोंगराळ भागासाठी जंगल ही मोठी संपत्ती आहे. जंगलात निर्माण होणाऱ्या गौण वनोपजाच्या आधारे चांगल्या प्रकारे रोजगार निर्माण करता येणे शक्य आहे. या माध्यमातून आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.
जंगलात निर्माण होणाऱ्या गौण वनोउपजावर आदिवासींच्या परंपरागत ज्ञानाचा, कौशल्याचा तसेच त्यासोबत आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गौण वनोउपजावर प्रक्रिया करणे व त्यांचे मुल्यसंवर्धन करून विक्री करणे, त्यामुळे आदिवासींचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाने कार्यान्वित केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील किमान 70 टक्के सभासद अनुसूचित जमातीचे असलेल्या स्वयंसहायता गटाच्या सहाय्याने मोठया प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोपजाचे व इतर बाबीवर मूल्यवर्धन करुन त्याची विक्री करण्यांसदर्भातील ही योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे 220 वनधन विकास केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
वनधन योजनेचे स्वरुप
वनधन योजना राज्यामध्ये राबविण्यासाठी गौण वनोपजाची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचे मुल्यवर्धन करुन विक्री करण्याकरीता गांवपातळीवर स्वयंसहायता गट स्थापन करुन वनधन विकास केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ मर्यादित (ट्रायफेड) नवी दिल्ली हे पहिल्या टप्प्यासाठी प्रत्येक वनधन विकास केंद्राच्या लाभार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाकरिता 5 लाख व प्रत्येक वनधन केंद्राच्या उपकरणे खरेदीकरीता 10 लाख निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. यानिधीतून गौण वनोउपजाच्या मुल्यवृद्धीसाठी प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रक्रिया करणे, गौण वनोउपजाची प्रत्यक्ष खरेदी विक्री व अनुषंगित खर्च, मुल्यवर्धित करण्यासाठी लागणारी उपकरणे खरेदी, उत्पादनाचे पॅकेजिंग, ब्रॅडिंगसाठी खर्च करता येईल.
वनधन केंद्र स्थापन केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात वनधन केंद्राचे बळकटीकरणासाठी 20 लाख रुपये देण्यात येईल. यानिधीतून केंद्रासाठी जमीन विकसित करणे 3 लाख, अतिरिक्त साठवणूकीसाठी (गोदाम, इमारत ) 12 लाख, अतिरिक्त उपकरणांकरीता 3 लाख, 10 केंद्र मिळून वाहतुकीकरीता 2 लाख असा खर्च करता येणार आहे.
वनधन केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रीया
वनधन विकास केंद्र स्थापन करण्यासाठी जवळपासच्या भौगोलिक क्षेत्रातील जास्तीत जास्त 20 लाभार्थी मिळून 1 स्वयंसहायता गट स्थापन करता येणार आहे. व असे 15 स्वयंसहायता गट स्थापन करुन 1 वनधन विकास केंद्र तयार होईल. गट हा गावपातळीवरील अथवा आजूबाजूच्या गावातील असावा. त्यात 70 टक्क्यापेक्षा अधिक लाभार्थीं आदिवासी समाजाचे असावेत.. यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ, पेसा किंवा वनहक्क कायदा अंतर्गत ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थापन केलेली समिती किंवा स्वत: ग्रामसभा, आदिवासी सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान किंवा स्वंयसेवी संस्था यांचे अस्तित्वात असलेले गट हे वनधन स्वयंसहाय्यता गटाचे कार्य करु शकतात.
गटातील सदस्यातील सदस्याचे किमान वय 18 वर्ष असावे. समितीमध्ये स्वयंसहायता गटाचा 1 प्रतिनिधी असणे अपेक्षित राहील व त्यामधून वनधन केंद्राचा अध्यक्ष व सचिव निवडले जाणार असून ते अनुसूचित जमातीचा असावा. वनधन केंद्राच्या निर्देशानुसार स्वयंसहायता गट कार्य करेल.
प्रत्येक वनधन केंद्रात कमीत कमी 300 लाभार्थी असणे आवश्यक राहील. वनधन केंद्र वर्षभर कार्यान्वित ठेवण्याकरीता वनोउपजामध्ये समाविष्ट नसलेल्या सिताफळ, जंगली आलं, फणस, समिधा,पळसपान व कृषीउपज इत्यादींचे मुल्यवर्धन करणे याबाबी ग्राह्य राहणार आहे.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वनधन योजना आदिवासी बांधवांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 19 हजारापेक्षा अधिक आदिवासी बांधवांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध झाले आहे. मोहच्या फुलांवरील प्रक्रीया, मधमाशी पालन, गिलॉय उत्पादन आदी व्यवसाय यशस्वी झालेले दिसत आहेत. उईके शिल्पग्राममधील एका वनधन केंद्राद्वारे 125 क्विंटल मोह फुलाची खरेदी करून त्याचे जॅम, लाडू आणि रस आदी पदार्थ तयार केले. शाहपूरच्या युवकांनी या माध्यमातून गिलॉय खरेदीसाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. अधिक माहितीसाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित शाखा कार्यालय, नंदुरबार जुने प्रकल्प कार्यालय तळ मजला, राजीव गांधी नगर नंदुरबार येथे संपर्क साधावा.
या योजनेची सुरूवात निश्चितपणे चांगली झाली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात वनधन केंद्राच्या माध्यमातून आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी दिल्या आहेत. स्वयंसहायता गटांनी पुढे येऊन जंगलातील उत्पादनांवर प्रक्रीया केल्यास ही योजना दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवाच्या विकासासाठी महत्वाची ठरू शकेल.
(साभार – जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार)
