नवी दिल्ली – केंद्र व राज्य सरकारांनी कायदा तयार करण्यापूर्वी सरकारी वेबसाईटवर त्याचा मसुदा ठळकपणे प्रकाशित करावा आणि संसद व राज्य विधिमंडळात कायद्याचा मसुदा लागू होण्याच्या किमान एक दिवस आधी तो जनतेपर्यंत उपलब्ध करुन द्यावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सदर जनहित याचिका भाजपा नेते व अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. सर्व मसुदा कायदे आणि ते ज्या प्रकारामध्ये पारित केले जातात, ते सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये लोकांपर्यंत उपलब्ध करुन देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
अधिवक्ता अश्विनीकुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, आजच्या लोकशाही प्रक्रियेमध्ये, अत्याधुनिक माध्यम आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी विधिमंडळात कायदा करण्यापूर्वी माहिती देणे योग्य ठरणारे आहे.
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, कृषी सुधारणांविरोधात निदर्शने करण्याचे कारण म्हणजे तीन नवीन कृषी कायदे हे तयार होताना लोकांमधील गैरसमज दूर होणे आवश्यक होते. या कायदेविषयक कलमाबाबत योग्य संदेश जायला हवा होता.
