नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कामगारांसाठी मोठी घोषमा केली आहे. कामगारांच्या प्रत्येक वर्गासाठी किमान वेतन कायदा (आचारसंहिता) लागू करण्याची घोषणा त्यात महत्त्वाची आहे.
हा कायदा स्थलांतरीत आणि असंघटित कामगारांसाठी लागू केला जाईल. याचा फायदा देशातील सुमारे ५० कोटी कामगारांना होईल. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यात आली. परिणामी अनेक कारखाने आणि कंपन्यांमध्ये कुलूप लावले गेले. याचा सर्वाधिक परिणाम परप्रांतीय कामगारांवर झाला.
निश्चित वेळी निश्चित रक्कम : दररोज अन्न मिळवण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला. अशा परिस्थितीत बर्‍याच दिवसांपासून किमान वेतन संहितेत सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. अखेरीस, अर्थमंत्री यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात या कायद्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. किमान वेतन संहितेअंतर्गत आता प्रत्येक वर्गातील कामगारांना याचा लाभ मिळेल. त्यांना निश्चित वेळी निश्चित रक्कम देखील मिळू शकेल.
कामगारांसाठी पोर्टल सुरू करणार : कामगारांसाठी खास पोर्टलही सुरू करण्यात येणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून गिरणी कामगार, इमारत आणि बांधकाम कामगारांची माहिती गोळा केली जाईल. स्थलांतरित आणि कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या विशेष पोर्टलचे उद्दीष्ट असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना योग्य सोयी आणि तात्पुरते रोजगार असलेल्या कामगारांना इतर सुविधा पुरविण्याचे आहे. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य व गट विमा, निवृत्तीवेतनासारख्या सुविधादेखील पुरविल्या जातील. या पोर्टलच्या माध्यमातून कामगार एका क्लिकवर सर्व माहिती मिळवू शकतील. या योजनेचा देशभरातील सुमारे ५० कोटी कामगारांना फायदा होणार आहे.
किमान वेतन कोड बिल : किमान वेतन कोड बिल २०१९ मध्येच मंजूर झाले. कोरोना काळातही काही बदल करण्यात आले. या विधेयकात पती, पत्नी आणि त्यांची दोन मुले श्रमिक कुटुंबाचा आदर्श मानली गेली. याद्वारे दररोज एखाद्या सभासदाचे खाणे-पिणे आणि इतर गरजा समाविष्ट केल्या गेल्या. यात मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, वैद्यकीय खर्च आणि आकस्मिक खर्चही जोडला गेला. या सर्वांच्या आधारे किमान वेतन आणि पगाराची गणना केली गेली.
