नवी दिल्ली – अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२० राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी लोकसभेत १४ सप्टेंबर ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या ५ जून चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत १५ सप्टेंबर ला हे विधेयक मंजूर झाले. आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक २०२० चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले. विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.
