सटाणा – केंद्र सरकारच्या कांद्याबाबत बदलत्या धोरणांमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असून अत्यंत कष्टाने पिकवलेला कांदा क्विंटल मागे २५०० ते ३००० रुपयांनी घसरला आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी हतबल झाला असून कर्जबाजारीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू नयेत यासाठी केंद्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबाबतचे धोरण तातडीने बदलावे याप्रश्नी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी लक्ष घालून राज्यातील कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी बागलाणच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
चव्हाण यांनी पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासन देशातील इतर राज्यांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देते. मात्र महाराष्ट्राला परवानगी नाकारणे म्हणजे महाराष्ट्राला सापत्नभावाची वागणूक देण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्र हे पाकव्याप्त राज्य आहे का ? केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीवर शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला असून किरकोळ व्यापाऱ्यांना २ टन आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन कांदा साठवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू राहणार आहे. हे धोरण कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापारी यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांचे अजून मोठे नुकसान होणार आहे. चाळीत साठवणूक केलेला कांदा लवकर विकला न गेल्यास तो सडण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नाइलाजाने कांदा फेकून द्यावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. देशात आजही मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक असताना कांदा आयात करण्याचा निर्णय, कांदा व्यापाऱ्यांवर इन्कमटॅक्सच्या धाडी टाकणे, कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घालणे या केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे हे सरकार शेतकरी विरोधी काम करते हे स्पष्ट झाले असून अदानी व अंबानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींसाठी लाल गालीचा अंथरते, हे अनाकलनीय आहे. केंद्र सरकारने याबाबत धोरण बदलण्याची आवश्यकता असल्याने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी याबाबत लक्ष देऊन कांदा उत्पादकांना तातडीने न्याय मिळवून देण्याची मागणीही सौ.चव्हाण यांनी निवेदनात केली आहे.
