केंद्र सरकार कुठलीही पूर्वसूचना न देता कुणाशीही विचार विनिमय न करता निर्णय घेते, शेतकऱ्यांसाठी स्थापन झालेल्या बाजार समित्या व्यापारी धार्जिणे निर्णय घेतात त्या मुळेच व्यापारीही कोणतीही पूर्वसूचना न देता लिलाव अचानक बंद पडतात. पण शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या न्याय हक्का साठी जराही कुठं एखाद्या खट्टू केलं की प्रशासना कडून दरोड्यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल करतात असेही प्रहार संघटनेच्या पदाधिका-यांनी सांगितले.