केंद्र सरकारने कांद्यावर अन्यायकारक निर्यातबंदी करून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाण्यास भाग पाडले आहे. २०१३ -१४ मध्ये सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात आधार घेऊन देशभरामध्ये शेतकरी व शेती विकासाचे स्वप्न दाखवून केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेत आले होते. परंतु सरकारची प्रत्यक्ष कृती मात्र शेतकरी विरोधी असल्याचे वारंवार त्यांच्याच कृतीतून दिसून आले आहे. त्यामुळे हेच सोशल मीडियाचे हत्यार वापरुन सरकार विरोधात राज्य कांदा उत्पादक संघटना मोहिम सुरु करणार असल्याचे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष
भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
…………
लासलगांव – सरकारने नुकतीच कांद्यावरील निर्यातबंदी करून सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका अधोरेखित केली आहे या निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लाखो कांदा उत्पादक शेतकरी शनिवारी फेसबुक लाईव्ह, रविवारी व्हाट्सअप मेसेज, सोमवारी ट्विटर मोहीम, मंगळवारी इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरून केंद्राच्या या निर्यातबंदीच्या विरोधात आंदोलन छेडणार असल्याची माहिती राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष
भारत दिघोळे यांनी दिली.
दिघोळे यांनी या मोहिमेबाबत माहिती देतांना सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्ष २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची भाषा करणारे केंद्रातील मोदी सरकार कृतीतून मात्र पूर्णपणे शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. त्याच्यावरती १४ सप्टेंबरच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे शिक्कामोर्तब झालेले असून राज्यात रस्ता रोको, वेगवेगळे आंदोलने व मोर्चे काढून केंद्र सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जात नसल्याने शनिवारी १९ सप्टेंबर २०२० पासून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकरी आपल्या मोबाईल मधून फेसबुक लाईव्ह करून रविवारी २० सप्टेंबरला आपापल्या मतदारसंघातील आमदार, खासदार मंत्री विरोधी पक्षनेते यांना व्हाट्सअप मेसेज करतील. सोमवारी २१ सप्टेंबरला पंतप्रधान केंद्रीय कृषिमंत्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते यांना टॅग करून ट्विट करतील यावेळेस #justiceforonionfarmers हा हॅशटॅग वापरुन राज्यभरातील लाखो कांदा उत्पादक ट्विट करतील मंगळवारी २२ सप्टेंबर रोजी इंस्टाग्राम युट्युबवरून कांदा उत्पादक शेतकरी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी अशी मागणी करतील.
कांदा निर्यात बंदीचा विषय जगात घेऊन जाणार
कांदा निर्यातबंदीला विरोध करतांना राज्यभरात रास्ता रोको मोर्चे जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याबरोबरच जगातील विविध देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनाही केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या बाबतीत आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून याव्या यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगातील कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या भारतीयांना केंद्र सरकारने केलेल्या या निर्यात बंदीची माहिती दिली जाणार आहे विदेशात असलेल्या भारतीयांनीही केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवावी असे साकडे घालावे यासाठी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी विदेशी भारतीयांना आवाहन करतील असेही भारत दिघोळे यांनी सांगितले .
दोना तासात निर्यात बंदी करायची व हटवताना पंधरा दिवस
गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने महाराष्ट्रातील कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाल्यानंतर त् कांदा दरात वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने २९ सप्टेंबर २०१९ ला निर्यातबंदी केली होती ही निर्यात बंदी हटवात असताना केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष घोषणा २६ मार्च २०२० ला केली त्याची अधिसूचना २ मार्च २०२० ला काढली आणि प्रत्यक्ष कांदा निर्यात करण्यासाठी १५ मार्च २०२० ची मुदत दिली आणि २२ मार्चचा जनता कर्फ्यू २५ मार्च पासून सुरू असलेल्या लाॅकडाऊन मुळे शेतकऱ्यांचा कांदा सलग पाच ते सहा महिने ५०० ते आठशे रुपये प्रति क्विंटल या दराने म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या निम्या भावाने विकला गेला. तेव्हा सरकारने कांद्याचे दर वाढण्यासाठी कोणती हालचाल केली नाही. आता मात्र १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी करताना २ तासात ही निर्यात बंदी केली आहे. दोना तासात निर्यात बंदी करायची व हटवताना पंधरा- पंधरा दिवसाची मुदत द्यायची असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारला पुढील काळात किंमत मोजावी लागेल
जगातील चीन नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे कांदा उत्पादन घेणाऱ्या भारतात कांदा हे अवर्षणग्रस्त व दुष्काळी भागातील प्रमुख नगदी पीक असून देशाला परकीय चलन मिळवून देणारा एक प्रमुख पीक आहे. तसेच कांद्याच्या पिकामुळे लाखो लोकांना कायमस्वरूपी रोजगारही मिळत आहे. परंतु सातत्याने केंद्र सरकारच्या निर्यातीतील धरसोड वृत्तीचा कांदा उत्पादकांना आर्थिक फटका बसत आलेला आहे. देशात सर्वच गोष्टींच्या किंमती वाढत असताना सरकार मात्र फक्त कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च आता प्रति क्विंटलला १३०० ते १५०० रुपये इतका येत आहे. परंतु कोरोनाच्या महामारी मध्ये संपूर्ण लाॅकडाऊन चार – पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये कांद्याला फक्त ५०० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच भाव मिळाला. यावेळेस मात्र केंद्र सरकारला कांदा उत्पादकांचे नुकसान दिसले नाही असा सवालही त्यांनी केला. मागील एक-दोन आठवड्यांसांपासून कांद्याच्या दरात किंचित वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने एकाच दिवसात कुठलीही पूर्वसूचना न देता तात्काळ कांद्यावर निर्यातबंदी लादून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. कायमच ग्राहकांच्या हितासाठी व विविध राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांना बळी देणारा असेल तर याची जबर किंमत सरकारला पुढील काळात मोजावी लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला.
