महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली माहिती
नाशिक – केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. त्याचबरोबर परदेशी कांदाही आयात करून व्यापाऱ्यांना साठा मर्यादेचे बंधन घालून दिल्याने देशात व राज्यात कांद्याच्या दरात घसरण होऊन कांदा उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी तात्काळ हटवावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह मुंबई येथे मंगळवार १५ डिसेंबर रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून साकडे घालणार असल्याची माहिती राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.
देशात कांदा उत्पादनात सर्वाधिक हिस्सा असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारच्या नेहमीच्याच कांदा आयात निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांदा उत्पादकांचे दरवर्षीच कोट्यवधींचे नुकसान होत आलेले आहे. केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. त्या दिवशी पिंपळगाव बसवंत जिल्हा नाशिक येथील बाजार समितीमध्ये कांद्याला ४ हजार २५ रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला होता. परंतु, सरासरी दर हा ३ हजाराच्या आसपासच होता. केंद्र सरकारने तात्काळ याच दिवशी कांदा निर्यात बंदी केली देशात व राज्यात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल व बाजार भाव अजून वाढतील या भीतीपोटी कांदा निर्यातबंदी केल्याचे सरकार कडून त्यावेळी सांगण्यात आले होते. परंतु, आता लेट खरीप व रब्बीच्या कांद्याची लागवड महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश गुजरात राज्यस्थान आदी राज्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात झालेली असल्याने व कांद्यासाठी वातावरणही पोषक असल्याने देशात पुन्हा एकदा जास्तीचे कांदा उत्पादन होणार असून देशाची गरज भागेल इतका कांदा उत्पादन होऊन वाढीव उत्पादन होणार आहे. या जास्तीच्या उत्पादीत होणाऱ्या कांद्यामुळे कांद्याचे दर अजून घसरतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दर मिळावा यासाठी तात्काळ कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवावी या मागणीसाठी राज्यपाल मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना प्रत्यक्ष भेटून याबाबत साकडे घातले जाणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्या खरिपच्या कांद्याची काढणी सुरू असल्याने व रब्बीच्या कांद्याची लागवड सुरू असल्याने मोठ्या संख्येने कांदा उत्पादकांना मुंबईला घेऊन न जाता प्रातिनिधीक स्वरूपात राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी व काही कांदा उत्पादकांना सोबत घेऊन राज्यपाल मुख्यमंत्री यांच्यासह विरोधी पक्षनेते यांनाही निर्यातबंदी उठविण्याचे साकडे घालण्यात येणार आहे अशी माहिती भारत दिघोळे यांनी दिली.
कांदा निर्यातबंदी हटविण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांची दिल्लीत भेट घेण्यात येणार होती. परंतु दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांनीच महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातबंदीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून तात्काळ निर्यातबंदी उठवावी यासाठी ही भेट घेतली जाणार आहे.
