नवी दिल्ली ः गेल्या काही वर्षांपासून एकामागून एक वेगवेगळ्या राज्यांमधून आपलं सरकार गमावलेल्या काँग्रेस पक्षाची दयनीय अवस्था झाली आहे. दक्षिण भारतातला शेवटचा किल्ला पुद्दुचेरी सोमवारी खालसा झाला असला तरी ईशान्येतल्या राज्यांतून काँग्रेसचा दोन वर्षांपूर्वीच सुपडा साफ झाला होता. पश्चिम भारतातल्या राज्यांमधून पक्ष सत्तेपासून दूर आहे.
तामिळनाडूला सोडून दक्षिण भारतातले राज्य पारंपरिक रुपांनं काँग्रेसचा भक्कम आधार होते. पुद्दुचेरीसारख्या लहान प्रदेशातली राजकीय उलथापालथ काँग्रेसला सर्वात मोठी समस्या वाटू लागली आहे. २०१४ नंतर गेल्या सात वर्षांतच काँग्रेस अधिक लयाला गेली आहे.
दक्षिणेपासून सुरुवात
२०१४ पूर्वी दक्षिण भारतातली राज्य आंध्र प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार होतं. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस सरकारनं आंध्र प्रदेशचं विभाजन करून तेलंगणा राज्य स्थापन केलं. तेथूनच दक्षिणेत काँग्रेसचा पराभव सुरू झाला.
आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात काँग्रेस १० वर्षे सत्तेवर होती. जगनमोहन रेड्डी यांना पक्षाबाहेर जाण्याची संधी दिल्यानं त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. राज्याच्या विभाजनानंतर आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचा एकही आमदार निवडून आला नाही.
तेलंगणामध्ये अस्तित्व पणाला
जे तेलंगणा राज्य काँग्रेसनं स्थापन केलं, त्या राज्यातही गेल्या दोन्ही निवडणुका स्थानिक पक्ष टीआरएसनं सत्ता काबीज केलीच. शिवाय काँग्रेसचे आमदार आणि नेत्यांना फोडून पक्षाचं अस्तित्व संपुष्टात आणलं. हैदराबाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष बनणं आणि काँग्रेसला केवळ दोन जागा मिळणं, या घटना काँग्रेसच्या पिछाडीची ताजी उदाहरणे आहेत.
ईशान्येकडील राज्यांमधूनही गायब
पुद्दुचेरीचा शेवटा किल्ला गमावलेल्या काँग्रेसनं दोन वर्षांपूर्वी कर्नाटकमधील जेडीएससोबतचं सरकारही गमावलं. काँग्रेसचे आमदार राजीनामा दिल्यानंतर भाजपसोबत गेल्यामुळे काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळलं. ईशान्येकडील राज्यांमधून काँग्रेसचं शेवटचं मिझोरम राज्य डिसेंबर २०१८ मध्ये खालसा झालं होतं.
