नवी दिल्ली – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत भारतातून पलायन केलेला व सध्या ब्रिटनमध्ये राहत असलेला भ्रष्टाचारी उद्योजक विजय मल्ल्या याची फ्रांन्समधील १४ कोटींची संपत्ती फ्रेंच सरकारने जप्त केली आहे.
भारतातील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या विनंतीनुसार फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली असून मल्ल्याची ही सदर मालमत्ता फ्रान्समधील 32 व्हेन्यू एफओसीएच येथे आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, जप्त केलेल्या मालमत्तेची किंमत अंदाजे 14 कोटी रुपये आहे. किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेड (केएएल) च्या बँक खात्यातून या मालमत्तेच्या बांधकामासाठी मोठी रक्कम परदेशात पाठविण्यात आल्याची माहिती मनी लाँडरिंग प्रिंटिंग अ‍ॅक्ट अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत उघडकीस आली आहे. मल्ल्या सध्या लंडनमध्ये असून भारत सरकार त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. मनी लॉन्ड्रिंग आणि फसवणूकीच्या खटल्यांना सामोरे जाण्यासाठी भारतात प्रत्यार्पण करण्याविरोधात मल्ल्याने दाखल केलेले अपील ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळल्यानंतर भारत सरकार त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी आग्रह धरत आहे.
मल्ल्याच्या परदेशात आश्रयासाठी केलेल्या विनंतीवर विचार करू नये म्हणून भारताने यावर्षी जूनमध्ये ब्रिटनला माहिती दिली होती. माल्या २ मार्च २०१६ पासून यूकेमध्ये राहत असून स्कॉटलंड यार्ड (लंडन पोलिस) यांनी १८ एप्रिल २०१७ रोजी प्रत्यार्पणाचे वॉरंट बजावले असल्याने तो जामिनावर आहे. कारण मल्ल्यावर 9 हजार कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याचा आरोप आहे. सदर कर्ज एसबीआयसह 17 बँकांकडून घेण्यात आले.
विजय मल्ल्या पलायन प्रकरणांतील घटनाक्रम असा :
* विजय मल्ल्या 2 मार्च 2016 रोजी लंडनला पलायन करून पोहोचला.
* 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी गृहसचिवांनी मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी अर्ज केला.
* 18 एप्रिल 2017 रोजी विजय मल्ल्याला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली. त्याच दिवशी त्याला जामीनही देण्यात आला.
* मल्ल्याचा भारतीय पासपोर्ट 24 एप्रिल 2017 रोजी रद्द करण्यात आला.
* मल्ल्याने 2 मे 2017 रोजी राज्यसभेच्या सदस्याचा राजीनामा दिला.
* वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात केस व्यवस्थापन आणि प्रत्यर्पण सुनावणी 13 जून 2017 रोजी सुरू झाली.
* 10 डिसेंबर 2018 रोजी, मुख्य दंडाधिकारी एम्मा आर्बुथनॉट यांनी प्रत्यर्पण मंजूर केले आणि ती फाइल गृह सचिवांकडे पाठविली.
* 3 फेब्रुवारी 2019 रोजी गृहसचिवांनी भारत प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले.
* 5 एप्रिल 2019 रोजी इंग्लंड आणि वेल्सच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डेव्हिड यांनी अपील करण्याच्या कागदपत्रांवर परवानगी नाकारली.
* 2 जुलै, 2019 रोजी तोंडी सुनावणीत न्यायमूर्ती लेगगट आणि न्यायमूर्ती पॉपवेल यांनी अर्बुथनॉट यांनी माल्याविरोधात भारत सरकारच्या प्रथम खटल्याची सुनावणी केली आणि खटल्याचा निष्कर्ष काढून या अपीलला परवानगी दिली.
* 11-13 मे 2020 रोजी न्यायमूर्ती इर्विन आणि न्यायमूर्ती लँग यांनी अपीलची सुनावणी केली.
* 20 एप्रिल 2020 रोजी अपील फेटाळले गेले, हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी गृह सचिवांकडे गेले.
