ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षकांवर हा परिणाम झाला…

मार्च मध्ये टाळेबंदी सुरु होताच सर्वांना घरी बसून काम करण्याचे आदेश मिळाले. त्यात शिक्षक सुद्धा होते. ज्यांनी कधीच ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार केला नव्हता त्या सर्वांना ऑनलाईन शिकविण्यास सांगितले. बऱ्याच शिक्षकांनी हे लगेच आत्मसात केले, तर काहींना वेळ लागला. प्रथमतः ऑनलाईन कसे शिकवायचे ते शिकले आणि नंतर स्वतः शिकवायला लागले. यात एक गोष्ट जाणवली, ती म्हणजे वर्गामध्ये शिकवण्याची पूर्व तयारी साधारण ३० मिनिटांत होते परंतु ऑनलाईन शिकविण्याची पूर्वतयारी करायला साधारण दोन ते अडीच तास लागतात. त्यामुळे ऑनलाईन शिकविणे हे खूप मजेदार आणि सोईचे आहे असे मुळीच नाही. त्यात शाळेतील व महाविद्यालयातील वरिष्ठांना (ज्यांनी कधीच शिकविले नाही) वाटायचे की ऑनलाईन शिकविणे सोपे आहे. आणि म्हणून ऑब्जेक्टिव्ह टाईप प्रश्न तयार करा, ऑनलाईन टेस्ट घ्या, त्या तपासा, ऑनलाईन वेबिनार घ्या, वेगवेगळे ऑनलाईन कोर्सेस करा, नवीन एज्युकेशन पॉलिसी चे वेबिनार ऐका, ऑनलाईन पद्धतीने कसे शिकवायचे व ऑनलाईन व्हिडीओ कसे बनवायचे ते शिका, इत्यादी अनेक कामे घरी बसून करण्याचे आदेश मिळाले. एवढे करून संस्थाचालकांना असे वाटायचे की शिक्षकांनी घरी बसून काहीच केले नाही. खरं तर शाळा किंवा महाविद्यालयात केलेल्या कामापेक्षा घरी बसून केलेले काम हे कित्येक पटीने जास्त आणि त्रासदायक आहे हे यावेळी लक्षात आले. पण कुणीच दखल घेतली नाही. एप्रिल संपत आला तरी विद्यापीठांनी परीक्षांचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे एप्रिल च्या सुरुवातीला संपणारे सेमिस्टर हे मे च्या शेवटापर्यंत चालले. आणि लगेच जून च्या शेवटी पुढचे सेमिस्टर चालू केले. उन्हाळी सुट्या काही मिळाल्या नाही. ठीक आहे. हरकत नाही.

हे सगळे चालू असतानां विद्यापीठांनी कुठलेच निर्णय तातडीने घेतले नाहीत, कारण शासनाला शिक्षण क्षेत्रांतील प्रश्नांपेक्षा इतर प्रश्न महत्वाचे होते. अर्थात हे बरोबर सुद्धा आहे. पण त्यामुळे बरेच हाल झाले. उदाहरणार्थ पुढच्या सेमिस्टर चे प्रवेश घ्यायचे की नाहीत, ऑनलाईन शिकवायचे की नाही, परीक्षेचे स्वरूप काय असेल, इत्यादी. याचा परिणाम असा झाला की विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले नाहीत. विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालयातील शिक्षकांचे पगार हे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्कावर होतात. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश न घेतल्या मुळे पगार देण्यास अडचण आली. काहींनी पगारच दिले नाहीत तर काहींनी अर्धे पगार दिले. दुसरा मुद्दा म्हणजे विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पदे भरतांना काही पदे कायम स्वरूपी व काही कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. कंत्राटी पदे ही शैक्षणिक वर्ष सुरु होतांना भरली जातात. परंतु या वर्षी ती भरलीच नाहीत. त्यामुळे आहे तो वर्क लोड कायम स्वरूपी शिक्षकांवर आला. जरी विद्यापीठांनी ऑनलाईन पद्धतीने शिकविण्यास सांगितले नाही तरी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश शुल्क भरावे यासाठी महाविद्यालयांनी ऑनलाईन शिकविण्याचे आदेश दिले. कमी शिक्षक असल्यामुळे एका शिक्षकाला दोन शिक्षकांचे काम करावे लागले. मधल्या काळात अंतिम वर्ष वगळता सर्व वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल हे मागील सेमिस्टर मधील कामगिरी पाहता सरासरी पद्धतीने दिले गेले व अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन पद्धतीने मौखिक व लेखी परीक्षा घेतली. त्यातही विद्यापीठाचा मुदत पूर्व काम करण्याचा हट्ट व संस्थाचालकांचा इतर ऑनलाइन कामे पूर्ण करण्याचा आग्रह, त्यामुळे थोडी ओढाताण झाली. परंतु ठीक आहे.

हळू हळू अनलॉक होत असतानां सगळ्या गोष्टींना सूट मिळत होती पण शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय काही झाले नाही. कारण प्रश्न विद्यार्थ्यांचा होता. या सगळ्यांमध्ये जर का प्रवेश घेण्याचा निर्णय व काही प्रमाणात प्रवेश शुल्क भरण्याचा निर्णय शासनाने वेळेत घेतला असता व विद्यापीठांना तशा सूचना दिल्या असत्या तर सोपे झाले असते. काही तज्ज्ञ लोक म्हणतात की अनलॉक होत असतांना बऱ्याच लोकांनी यांची क्षेत्रे सुरु करावीत म्हणून आंदोलने केली परंतु कुठल्याही शिक्षकाने किंवा विद्यार्थ्याने आंदोलन केले नाही. मला म्हणायचे आहे की शिक्षकांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले तर इतरांमध्ये आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये काय फरक राहिला. आणि करायचेच असेल तर हे संस्थाचालकांनी करायचे होते. इतकी वर्षे कमाविलेल्या पैशावर नवीन शाळा बांधल्या, नवीन महाविद्यालये उघडली परंतु एका वर्षी विद्यार्थांनी प्रवेश शुल्क भरायला विलंब काय केले पगार बंद केले, पगार कापले, लोक नोकरीवरुन काढून टाकले. याला काय म्हणायचे. एवढे सगळे असतानां विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून बरेच शिक्षक २४ तास ऑनलाईन असायचे व त्यांच्या शंकांचे निरसन करायचे.

विद्यार्थ्यांचे तर विचारूच नका. केवळ १० ते १२ टक्के विद्यार्थ्यांना वाटले असेल की शाळा पूर्वीसारख्या सुरु व्हाव्यात व २५ ते २७ टक्के विद्यार्थ्यांनी या टाळेबंदीचा फायदा नवीन काही तरी शिकण्यास व आत्मसात करण्यास केला असेल. इतरांची तर दिवाळीच होती. केवळ उपस्थिती अनिवार्य आहे म्हणून ऑनलाईन येणे व इतर कामे करणे ह्या गोष्टी जास्त प्रमाणात झाल्या. कारण कुणीही नापास होणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले होते. परंतु हे विद्यार्थी एक गोष्ट मात्र विसरतात ती म्हणजे भविष्यात ‘टाळेबंदीच्या काळात तुम्ही काय नवीन केले व कोणती कौशल्ये आत्मसात केली?’ या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागणार आहे. कारण सर्वांचे गुण हे प्रथम श्रेणी पेक्षा जास्त आहेत. स्वतः ला व्यावसायिक आयुष्यात सिद्ध करण्यासाठी त्यानां हे करावेच लागणार आहे, आज नाहीतर उद्या.

एवढे सगळे सुरु असतानां काही सुज्ञ पालकांनी त्यांची जबाबदारी म्हणून आपापल्या पाल्याचे प्रवेश शुल्क शैक्षणिक वर्ष सुरु होताच  पूर्ण भरले. परंतु पुन्हा हा आकडा अगदी बोटावर मोजण्याइतकाच. इतरांनी साधी विचारणा सुद्धा केली नाही. जेव्हा ऑनलाईन शिकवून साधारण एक महिना झाला तेव्हा पालकांना आव्हान केले की आपल्या पाल्याची थोडी फी भर, तर कॉलेज कुठे सुरु झाले, तुम्हाला कुणी शिकवायला सांगितले, काही तरी सूट द्या, थोडा वेळ द्या, पैसे नाहीत अशी उत्तरे मिळाली. हे सगळे मान्य सुद्धा आहे पण यात सगळं व्यवस्थित असणाऱ्या पालकांनी सुद्धा गैरफायदा घेतला. असो. आज ना उद्या ते फी भरतील व शाळा व महाविद्यालयांनां त्यांचे पैसे मिळतील. परंतु मधल्या काळात ज्या शिक्षकांना नोकरीवरून काढले व ज्यांचे पगार कापले त्यांना त्यांचे पैसे मिळणार आहेत का नाही याबद्दल एकही संस्थाचालक बोलण्यास तयार नाही.

मी केवळ शिक्षकांचीच बाजू मांडत आहे असे नाही तर त्यास काही शिक्षक सुद्धा जबाबदार आहेत. टाळेबंदी आणि त्यायोगे आलेले ऑनलाईन शिक्षण याकडे बऱ्याच शिक्षकांनी एक संधी म्हणून पहिले व नवीन कौशल्ये आत्मसात केली परंतु इथे सुद्धा काही शिक्षकांनी काहीच काम केले नाही, ना शिकण्याचे ना शिकविण्याचे. हेही तितकेच महत्वाचे.

एकंदरीत मला एवढेच म्हणायचे आहे की या कोव्हीड महामारीच्या काळात शिक्षण क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. केवळ करायचे म्हणून (कागदाला कागद जोडायचा म्हणून) कामे करण्यात आली. गेलेली वेळ परत येत नाही, गेलेली संधी परत येत नाही. हे सगळ्यांनीच जाणले पाहिजे. अशा करूयात की येणाऱ्या वर्षात, २०२१ मध्ये परिस्थिती मध्ये सुधारणा होईल व सगळं व्यवस्थित होईल. सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा!