नवी दिल्ली – ऑनलाईन व्यवहारावेळी अयशस्वी झालेल्या व्यवहाराची रक्कम ग्राहकांना बँकेकडून वेळेवर परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्याची दखल सरकारने घेतली आहे.
ग्राहक संरक्षण नियामक आयोगाचे (सीसीपीए ) मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर एम. के. जैन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनने (एनसीएच) ग्राहकांची बँक व्यवहार रद्द करण्याचे २८ हजार ५०० प्रकरणे समोर आली आहेत. तसेच सदर प्रकरणे सातत्याने वाढत असून मध्यवर्ती बँकेला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. एनसीएचवर दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी हे प्रमाण २० टक्के आहे.
तथापि, खरे यांच्या म्हणण्यानुसार बँका पैसे परत करत नाहीत असे नाही. परंतु आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये वर्णन केलेल्या वेळी प्रक्रियेत बँका सक्षम होऊ शकणार नाहीत. बँकिंग नियामक म्हणून या बाबी गंभीरपणे घेण्याची आणि बँकांना या प्रकरणांमध्ये विहित मुदतीचे गांभीर्याने पालन करण्याचे आदेश देण्याची जबाबदारी आरबीआयची आहे.
खरे म्हणाले की, एनसीएचकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की, आयएमपीएस आणि यूपीआय सारख्या बँकिंग सेवांमध्येही अपयश किंवा रद्दबातलपणा आणि परतावा न मिळाल्याच्या वाढत्या घटना घडत आहेत. विशेष म्हणजे, सीसीपीएची स्थापना गेल्या वर्षी२४ जुलै रोजी करण्यात आली होती. ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा त्याचा हेतू आहे. अन्यायकारक व्यापार पद्धती, जाहिराती दिशाभूल करणार्‍या आणि ग्राहकांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या घटनांचे नियमन करावे लागेल. सदर ग्राहक वर्गाच्या हक्कांच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन देते. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये तपासणीचा अधिकारही त्याला देण्यात आला आहे.
