नाशिक : सर्वच क्षेत्रात ऑनलाईन पद्धतीचा वापर वाढला आहे. पोलिसांकडे ऑनलाईन तक्रार करण्यास गेल्या काही वर्षापासून सुरुवात झाली. मात्र आता थेट इ-गव्हर्नन्स केंद्रामार्फत नागरिकांना न्यायालयीन प्रकरणे ऑनालाईन पद्धतीने दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे वेळेची बचत होणार असून न्यायालयीन प्रक्रियादेखील जलद होईल. पक्षकार आणि वकिलांनी या केंद्राचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे यांनी केले.
ऑनलाईन पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या हस्ते तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या शनिवारी सकाळी १०.३० वाजता या केंद्राचे उद्घाटन होणार आहे. न्यायाधीश वाघवसे यांनी सांगितले की,काळानुरुप बदल होत असून न्यायव्यवस्थेतही जलद न्याय देण्यासाठी आमुलाग्र बदल केले जात आहेत. त्यानुसार देशातील पहिले जिल्हास्तरीय ई गव्हर्नंन्स केंद्र नाशिक जिल्हा न्यायालयात सुरू केले जात आहे.
या केंद्रामार्फत वकील व पक्षकार न्यायालयीन प्रकरणे ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करण्यासाठी १६ काऊंटर्स उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे वेळ व पैशांची बचत होईल. यासाठी जिल्हा न्यायालयातील आयटी लायब्ररीत स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. पेपरलेस कोर्ट या संकल्पनेचे हे पहिले पाऊल असेल. भारतात कुठूनही आपणास न्यायालयीन प्रकरण दाखल करता येणे शक्य आहे. ई फायलिंगद्वारे प्रकरण दाखल करताना भरलेली माहिती न्यायालयास, दोन्ही पक्षकारांना व वकिलांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, असेही न्यायाधीश वाघवसे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत जायभावे व नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी सांगितले की, वकिलांना ई फायलिंग करण्यासाठी न्यायालयातील वकिलांच्या २२१ चेंबर्सला लॅन जोडणी दिल्याने ती सुविधा त्यांच्या चेंबर्समध्येच उपलब्ध होईल.
