नाशिक – आयपीओ द्वारे एलआयसीचे सरकारी भांडवल विक्री करणे, भारतीय विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक ७४ टक्के पर्यंत वाढवणे व एलआयसी कायद्यातील दुरूस्ती या केंद्रीय प्रस्तावांना विरोधात म्हणून आज विमा कर्मचारी – अधिकाऱ्यांनी जेवणाच्या सुटीत देशव्यापी निदर्शने केली. जितक्या प्रमाणात सरकारी भांडवल विक्री तितक्या प्रमाणात खाजगीकरण होत असल्याने अर्थव्यवस्थेला निधी पुरवठ्यात घट व विमेधारकांच्या बचतीला धोका होईल. त्याकरिता एल आयसी कायद्यात बदल करावे लागतील ज्याचे दुष्परिणाम काही वर्षांनी जाणवतील असेही यावेळी सांगण्यात आले.एलआयसीच्या नफ्यात व संपत्तीमध्ये खाजगी वाटेकरी वाढण्याने “लोकांचा पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी” ह्या सुत्राची अंमलबजावणी भविष्यात अवघड होणार आहे. शिवाय विमेधारकांच्या बोनस मध्ये घट होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या ६४ वर्षांपासून एलआयसीची अत्यंत महत्त्वाची भागीदारी राहिली आहे. मात्र सरकार खाजगी – विदेशी विमा कंपन्यांना मजबूत करण्याचे निर्णय घेत आहे. विमा क्षेत्रात ७४ टक्के पर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक वाढवणे हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
सदर द्वारसभेला काॅ जितेंद्र भाटीया, नरेंद्र नागराज क्लास वन अॅफीसर्स फेडरेशन, सुदाम म्हस्के, पंकज पाटील नॅशनल फेडरेशन ऑफ फिल्ड वर्कर्स आॅफ इंडिया, अॅड कांतीलाल तातेड, मोहन देशपांडे विमा कर्मचारी संघटना नाशिक आदी पदाधिकारी व कर्मचारी मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित होते.
