एमएसएमईच्या संदर्भात केंद्र सरकारने जे ३ लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे त्यामध्ये आता डॉक्टर, वकील व सल्लागार फर्म्स अशांचाही समावेश केला असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे सेवा उद्योगातील या मंडळींची आम्ही काळजी घेत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारे पॅकेजमधील तरतुदींचा लाभ अधिकाधिक एमएसएमईना कसा मिळेल हे पहिले जात आहे व त्याबाबत कोणालाही आनंदच होईल.
– संतोष मंडलेचा (अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चर)
एमएसएमई क्षेत्रांमध्ये उत्पादन क्षेत्रातील आणि सेवा उद्योगातील अनेक उद्योजक आजही या पॅकेजपासून वंचित राहिले आहेत असे प्रत्यक्षातील चित्र आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण असे की, ज्या सहकारी बँका आहेत त्या या पॅकेजमध्ये येतच नाहीत. त्यामुळे असे सर्व उद्योजक ज्यांनी सहकारी बँकेतून कर्ज घेतले आहेत ते आपोआपच वगळले गेले आहेत. त्यांना सरकारी पतहमीचा (क्रेडिट गॅरंटी ) कोणताही लाभ मिळत नाही. शिवाय कमी व्याजदराने कर्ज ही मिळत नाही आणि सरकारची व्याजाच्या संदर्भातील सबसिडीही मिळत नाही. याबाबत सरकारकडे वेळोवेळी प्रतिनिधित्व करूनही कोणताही निर्णय घेतला गेलेला नाही. यामुळे सर्व एमएसएमई ना पॅकेजचा लाभ मिळतो आणि मिळेल हे अनेकांच्या दृष्टीने मृगजळच ठरले आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या सर्व पॅकेजमध्ये सहकारी बँकांचाही समावेश करावा, असे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने आवाहन करीत आहोत. महाराष्ट्रातील उद्योगमंत्री आणि वित्तमंत्री यांनीही याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरून सदरहू धोरणात सुधारणा केली जाईल हे बघण्याची मोठी गरज आहे.
