नाशिक – ओझर येथील हिंदुस्तान एरोनॅाटीक्स लि. या प्रतिबंधित क्षेत्राची व तेथे उत्पादित होणा-या सुखोई या लढाऊ विमान व त्याचे पार्टस तसेच इतर सुरक्षा संबधित गोपनीय माहिती पाकिस्तानच्या व्यक्तीला पुरवणा-या दिपक श्रावण शिरसाट याचा जामीन अर्ज नाशिक सत्र न्यायालयाने नामंजूर केला आहे. शिरसाटने पाकिस्तानस्थित व्यक्तीस व्हॉटसअॅपव्दारे माहिती पुरवली म्हणून त्याच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करुन अटक करण्यात आली होती. शिरसाटने गोपनीय माहिती दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
शिरसाटच्या जामीन अर्जावर नाशिकच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांसमोर युक्तिवाद झाला. त्यावेळेस दहशतवाद विरोधी पथकाचे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी जामीन अर्जास हरकत घेतली. आरोपीने संरक्षण विभागाची गोपनीय माहिती अनाधिकाराने व अनाधिकृतरित्या प्राप्त केली व ती माहिती अतिशय संवेदशील व गोपनीय असल्याबाबत अॅड. मिसर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दहशतवाद विरोधी पथकास निष्पन्न झालेल्या काही महत्त्वाच्या बाबी तसेच आरोपीकडून हस्तगत करण्यात आलेल्या मोबाईल फोन मधील फोटो, माहिती व न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेने याबाबत दिलेले दाखले न्यायालयासमोर सादर केले.
दहशवाद विरोधी पथकाने तपासातील गोपनीय भाग, पीडीएफ फाईल्स तसेच अतिसंवेदनशील व गोपनीय माहिती पारीत केल्याबाबत तपासात निष्पन्न झालेल्या बाबी व त्याबाबतची कागदपत्रे पुरावे म्हणून न्यायालयाला दाखविली. अॅड. मिसर यांनी युक्तिवाद करतांना सांगितले की, शिरसाटने पुरविलेली माहिती व कागदपत्रे मिळविणे ही अतिशय जिकरीची बाब आहे. तरीही त्याने ती मिळवली. भारतीय वायू सेनेच्या लढाऊ विमानातून वापरण्यात आलेले मिसाईल व लाँचर याबाबत देखिल तांत्रिक माहिती आरोपीने पाकिस्तानस्थित व्यक्तीला पुरवल्याचे मिसर यांनी न्यायालयाला सांगितले. सदर बाब देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेस घातक ठरेल. तपासात काही फोन नंबर देखील निष्पन्न झाले आहेत. त्याबाबत अधिक तपास चालू आहे. सदर तपासातून बरीच माहिती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासकीय गुपिते अधिनियम १९२३ चे कलमातंर्गत १४ वर्षापावेतोची कायद्यात शिक्षेची तरतूद असल्याचेही अॅड. मिसर यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने शिरसाटचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
