मुंबई – अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमात मागील आठवड्यात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अंशतः बदल केले होते. त्यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेचा कोटा २००३-०४ नंतर प्रथमच १००% पूर्ण झाला आहे. अंतिम निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काही कारणास्तव शिष्यवृत्तीचा लाभ नाकारल्यास प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना गुणानुक्रमे संधी देण्यात येईल, असा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला होता.
दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जातो. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी निवड समितीने अंतिम निवड केलेल्या ७५ पैकी ९ विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीचा लाभ नाकारल्याने ९ जागा रिक्त झाल्या होत्या. मात्र श्री.मुंडे यांनी केलेल्या नव्या निर्णयामुळे या ९ जागी प्रतीक्षा यादीतील ९ विद्यार्थ्यांची गुणानुक्रमे निवड करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे २००३-०४ नंतर प्रथमच या योजनेतील लाभार्थींचा कोटा १००% पूर्ण झाला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएचडीचे शिक्षण घेणाऱ्या जागतिक क्रमवारीतील ३०० पैकी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतो.
जुन्या नियमानुसार अंतिम निवड झालेल्या विद्यार्थ्याने काही कारणास्तव ऐनवेळी लाभ नाकारला तर ती जागा रिक्त राहत असे, या रिक्त जागी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारास संधी देण्यात यावी याबाबतचा निर्णय धनंजय मुंडे यांनी नुकताच जाहीर केला होता.
दरम्यान प्रतीक्षा यादीतील ९ उमेदवारांना या योजनेतील नव्या नियमामुळे आता शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार असल्याचे शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आले असून, यासाठी या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे व सामाजिक न्याय विभागाचे आभार मानले आहेत. तर श्री.मुंडे यांनी देखील निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
