नवी दिल्ली – उन्हाळाच्या सुट्टीमध्ये हिल स्टेशनला जाणार्यांचा प्रवास स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय पर्यटन बससाठी एक एप्रिलपासून नवा नियम लागू करणार आहे. यामध्ये पर्यटन बस मलकांना प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा प्रवासी कर द्यावा लागणार नाही. त्यांना केवळ केंद्रीय प्रवासी करच लागू होणार आहे.
पर्यटन व्यावसायाला चालना देण्यासाठी “देखो अपना देश” हे अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. त्यानंतर पर्यटनाशी संबंधित विभाग नियमांमध्ये बदल करत आहेत. पर्यटनासाठी देश-परदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पर्यटन क्षेत्रात बससेवेची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे बस मालकांना अखिल भारतीय पर्यटन परवाना परिवहन विभागाकडून घ्यावा लागतो. सद्यस्थितीत बस मालकांना परवाना घेण्यासाठी वर्षभराचं शुल्क द्यावं लागतं. ज्या ज्या राज्यातून बस जाते, त्या सर्व राज्यांना वेगवेगळा प्रवासी कर द्यावा लागतो.
उदाहरणार्थ, हरियाणाहून उत्तराखंडमध्ये नैनितालला जाणार्या पर्यटक बसला दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला प्रवासी कर द्यावा लागतो. प्रत्येक राज्याचा पर्यटक करही वेगवेगळा असतो. अधिक कर दिल्यामुळे बसचं भाडंसुद्धा अधिक असतं.
रस्ते वाहतूक आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचना जीएसआर १६६ (ई) दहा मार्चला जारी करण्यात आली आहे. तिला अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण आणि परमिट रूल २०२१ असं नाव देण्यात आलं आहे. यानंतर पर्यटन परवाना घेणाऱ्यांना एका वर्षाऐवजी तीन महिन्यांचे शुल्क द्यावे लागणार आहे. म्हणजेच जितके दिवस बस चालेल तितकेच शुल्क द्यावे लागेल. त्याशिवाय प्रत्येक राज्यांचा प्रवासी कर देण्याऐवजी केंद्र सरकारला प्रवासी कर द्यावा लागणार आहे.
वेगवेगळ्या गाड्या आणि आसनाच्या आधारावर प्रवासी कर घेतला जाईल. विभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आर. आर. सोनी म्हणाले, एक एप्रिलपासून नवा नियम लागू होणार आहे. बस मालकांना कर कमी द्यावा लागणार असल्याने बस भाडंसुद्धा कमी होणार आहे. नवीन नियमात परवाना घेण्याची पद्धत सोपी होणार आहे. नव्या नियमांमुळे पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
