नाशिक – उत्तर प्रदेश राज्यात सुरु असलेली बलात्काराची मालिका तातडीने मोडून दोषींना तातडीने फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. तसेच उत्तर प्रदेश राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरलेले सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी असे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे व त्यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना दिले.
उत्तर प्रदेश हे गुन्हेगारीचे राज्य म्हणून प्रचलित असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. उत्तर प्रदेशच्या हाथरस भागात १९ वर्षीय दलित तरुणीवर चार जणांनी सामूहिक बलात्कार करत, अमानुष अत्याचार केले. पीडिता बलात्काराची तक्रार करू नये याकरिता तिची जीभदेखील कापून टाकण्यात आली. या घृणास्पद घटनेच्या धक्क्यानंतर नागरिक सावरलेले नसताना उत्तर प्रदेश राज्यात आणखी दोन लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहे. बलरामपूर जिल्ह्यातील गैसारी गावातील २२ वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून पिडीतेची कंबर व पाय तोडून तिची निर्घुण हत्या केली. या घटनेनंतर लगेचच भदोही जिल्ह्यामध्येही अल्पवयीन दलित मुलींवर अत्याचार करून पिडीतेचे डोके ठेचून निर्घुण हत्या करण्यात आली. हाथरस गावातील पिडीतेचा व बलरामपुर भागातील पिडीतेचा मृत्यू एकाच दिवशी झाला. दोन्ही पिडीतेचा मृतदेह उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पिडीतेच्या कुटुंबांकडे न देता मोठ्या फौजफाट्यासह स्मशानभूमीत नेऊन जबरदस्ती अंत्यसंस्कार उरकले गेले. हि घटना लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. हाथरस घटनेचा जबाब पिडीतेच्या कुटुंबीयांनी मागे घ्यावा यासाठी खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुटुंबाना धमकी दिल्याचे समोर आहे. उत्तर प्रदेश राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा गुन्हेगारांना जाहीर पाठींबा असून राज्यात तेच गुन्हेगारांना प्रोत्साहन करत असल्याचे या धमकी वरून समोर येते.
उत्तर प्रदेश राज्यातील सत्ताधारी फक्त बोलघेवडे असून राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये गुन्हेगारीच्या घटना रोज घडत असतात यातील काही घटना देशासमोर येतात. तर काही पिडीत स्वतःच्या व कुटुंबाच्या जीवापायी तक्रार करण्यास घाबरतात. उत्तर प्रदेश महिला, युवती व विद्यार्थ्यांनीसाठी सुरक्षित नसल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. मागील दोन वर्षात अनुसूचित जाती-जमातीतील महिला, युवती, मुले व नागरिक यांच्या अत्याचारात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेश रामराज्य नसून गुंडाराज्य म्हणून प्रचलित झाले आहे. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. व राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी तसेच सर्व प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून दोषींना फाशीची शिक्षा करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
याप्रसंगी सामाजिक न्याय अध्यक्ष धनंजय निकाळे, शहर सरचिटणीस संजय खैरनार, मध्य विधानसभा अध्यक्ष किशोर शिरसाठ, मोतीराम पिंगळे, दिलीप दोंदे, रवि जाधव, मदन मोरे, पंडित पाडमुख, संघर्ष मोरे, पंडित खाडे, मिलिंद मगरे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
