डेहरादून – चार दिवसांच्या राजकीय घडामोडीनंतर अखेर उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी तीरथसिंग रावत यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. ते पौडा गढवाल येथून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यामुळे ते आता खासदारकीचा राजीनामा देऊन राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. हा शपथविधी सोहळा आज दुपारी ४ वाजता होणार आहे. तशी घोषणा भाजपचे उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार आणि निरीक्षक रमणसिंह यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी दिल्लीहून परतल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा मंगळवारी सायंकाळी राजभवनात राज्यपाल बेबी राणी मौर्य यांच्याकडे सोपवला होता. राज्यात नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून पदभार स्वीकारेपर्यंत कार्यवाहक मुख्यमंत्री म्हणून ते पदावर राहतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.
नव्या नेत्याच्या निवडीसाठी भाजपच्या विधीमंडळ दलाची बैठक नुकतीच झाली आहे. केंद्रीय पर्यवेक्षक म्हणून भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्यासह उत्तराखंडचे मुख्य प्रभारी दुष्यंत कुमार हे उपस्थित होते. उत्तराखंडमध्ये नेतृत्वबदलाबाबत शनिवारपासून सुरू असलेल्या चर्चांना मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर पूर्णविराम लागला आहे.
सरकारविरोधात अविश्वास ठराव
सत्ताधारी भाजप सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली काँग्रेसने केल्या आहेत. त्यासाठीच भाजप, जजपा आणि काँग्रेसनं आपापल्या आमदारांना पक्षादेश (व्हीप) जारी केला आहे. यामध्ये सर्व पक्षांच्या आमदारांनी विधानसभेची कारवाई सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेसनं हरियाणा सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खट्टर सरकारची ही अग्निपरीक्षाच ठरणार आहे.
बहुमतासाठी आकडा ४५
हरियाणा विधानसभेच्या एकूण ९० जागा असून, सध्या ८८ आमदार आहेत. अभय चौटाला यांच्या राजीनाम्यानंतर एक जागा रिक्त झाली आहे. तर कालकाचे आमदार प्रदीप चौधरी यांना एका प्रकरणात तीन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे कालकाची जागाही रिक्त आहे. सरकारला आता बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ४५ आमदारांचा पाठिंबा हवा आहे.
सरकारला अपक्षांचा पाठिंबा
भाजपचे ४०, जजपाचे १०, काँग्रेसचे ३०, अपक्ष ७ आणि एक लोकतांत्रिक पार्टीचा आमदार आहे. दोन जागा रिक्त आहेत. भाजप, जजपा आणि अपक्ष आमदारांमध्ये बलराज कुंडू यांना सोडल्यास सरकारला ५६ आमदारांचा पाठिंबा आहे.
लोकतांत्रिक पार्टीचे आमदार गोपाल कांडा यांनीसुद्धा सरकारला पाठिंबा दिल्याचं पत्र दिलं आहे. त्यामुळे आमदारांची संख्या ५७ झाली आहे. परंतु मतदानादरम्यान कांडा उपस्थित राहणार नाहीत. त्यामुळे ५६ आमदारांपैकी किती जण अविश्वास प्रस्तावाच्या विरुद्ध मतदान करतात आणि किती जण बाजूनं मतदान करतात हे पाहणं औत्स्युक्याचं ठरेल.
जजपा आणि अपक्ष आमदार कृषी कायद्याविरोधात असले तरी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करणार नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर काही आमदार शेतकर्यांच्या दबावामुळे क्रॉस व्होटिंग करू शकतात असं क्राँग्रेसला आशा आहे.