नवी दिल्ली- उत्तराखंडमध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय वादळामुळे निर्माण झालेल्या गूढतेला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं सध्या पूर्णविराम दिला आहे. उत्तराखंडात सध्या विधीमंडळ दलाची कोणतीही बैठक होणार नसून, नेतृत्वबदलही होणार नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत झालेल्या मंथनानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराद्वारे वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
उत्तराखंडमध्ये राजकीय उलथापालथ होण्याच्या शक्यतेमुळे राजधानी दिल्लीमध्ये दिवसभर बैठकांचे सत्र सुरू होते. केंद्रीय नेतृत्वानं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना अचानक दिल्लीला बोलावून घेतले. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शहा, सरचिटणीस बी. एल. संतोष, पर्यवेक्षक डॉ. रमण सिंह आणि प्रभारी दुष्यंत गौतम यांच्या अहवालाच्या आधारावर संसद भवनमध्ये सलग बैठक झाली. यादरम्यान संसद भवनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेसुद्धा उपस्थित होते. मुख्यमंत्री रावत कार्यक्रम ठरलेला नसतानाही राज्यसभेचे खासदार अनिल बलुनी यांना भेटले. बलुनी यांच्यासोबतच्या एका तासाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत तब्बल दोन तास बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मीडियाला बोलावून घेतले.
माध्यमांशी बोलण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र थोड्या वेळानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी त्यांचे निकटवर्तीय आमदार मुन्ना सिंह चौहान यांना पाठवलं. मुख्यमंत्र्यांविरोधात असंतोष असल्याच्या वृत्तांचं त्यांनी खंडन केलं. मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणताच असंतोष नाहीये आणि मंगळवारी विधीमंडळ दलाची बैठकही बोलवण्यात आलेली नाहीये. पक्षांतर्गत मुद्दयांवर पक्षाचं संसदीय मंडळ निर्णय घेतं. त्यांच्या निर्णयाची माहिती आमच्याकडे नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
वादळ टळलं, संपलं नाही
पक्षाच्या सूत्रांनुसार, सोमवारी झालेला निर्णय अस्थायी आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी प्रथम केंद्रीय नेतृत्वाला अनेक बाजू पडताळाव्या लागतील. म्हणजेच. राज्यात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे नवा चेहरा समोर आणण्याचा धोका घेऊ शकतो का, हा संपूर्ण वाद मंत्रिमंडळ विस्ताराद्वारे असंतुष्टांना खूश करून संपवू शकतो का. जातीय समीकरणांचाही प्रश्न उरतोच. तिथं जातीय समीकरणामध्ये राजपूत आणि ब्राह्मण समाजामध्ये संतुलन ठेवणं गरजेचं आहे. त्यादृष्टीने ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाल्यास प्रदेशाध्यक्षपद राजपूत समजाच्या व्यक्तीला दिलं जाणार आहे. त्याच्याच उलट राजपूत मुख्यमंत्री झाल्यास ब्राह्मण समाजाच्या व्यक्तीला प्रदेशाध्यक्षपद दिलं जाणार आहे. या समीकरणानुसार नेतृत्वाची कमान ब्राह्मण समाजाच्या हातात दिल्यास त्यांना वर्तमान ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्षही बदलावा लागेल. पुन्हा राजपूत समजात मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक दावेदार आहेत. त्यामध्ये एक जण काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले आहेत. तर दुसरे त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्यापेक्षा मोठे नाहीत. या कारणामुळेच आता केंद्रीय नेतृत्वानं मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
