नाशिक – आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी मुली आणि मुलांना शिक्षण देण्यासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांना विशेष प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्यात येणार असून ज्या शाळा आदिवासी विकास विभागाकडून मान्यताप्राप्त आहेत त्यांच्यासाठीच ही बक्षिस योजना लागू असणार आहे, असे आदिवासी विकास उप आयुक्त अविनाश सोनवणे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमुद केल्यानुसार, ज्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळां विरुद्ध कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत त्यांनाच या बक्षिस योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करता येईल. तसेच शाळेच्या मागील तीन शैक्षणिक वर्षाचा निकाल आणि विद्यार्थी उपस्थिती हे किमान 90 टक्के असावी. प्रस्ताव सादर करणाऱ्या शाळांमध्ये स्वच्छ पेयजल आणि भोजनव्यवस्था, शौचालये, वसतिगृहे, शाळेची पक्की इमारत आणि विद्यार्थी गुणवत्तेच्या दृष्टीने इतर भौतिक सुविधा असणे आवश्यक आहे. याशिवाय वृक्षलागवड आणि संवर्धन आणि विद्यार्थीच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रमाची अंमलबजावणी तसेच ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने शाळेने सामाजिक कार्य केलेले असावे.
आदिवासी विकास विभागाचे मान्यताप्राप्त शासकीय आणि अनुदानित शाळांना विभाग आणि राज्य पातळीवर दरवर्षी बक्षिसे जाहीर करण्यात येणार आहेत. विभाग पातळी आणि राज्य पातळी वर सर्व कागदपत्रे आणि शाळा यांची तपासणी करून प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय असे क्रमांक जाहीर करण्यात येणार आहेत, असेही आदिवासी विकास उप आयुक्त श्री. सोनवणे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
देण्यात येणाऱ्या बक्षिसांची रक्कम : राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांक पाच लाख रुपये, द्वितीय क्रमांक तीन लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी दोन लाख रुपये असे आहे. तसेच विभागस्तरीय प्रथम क्रमांक दोन लाख 50 हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक दोन लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी एक लाख रुपये असे स्वरूप आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळानी प्रस्ताव संबंधित प्रकल्प कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहनही आदिवासी विकास उपायुक्त अविनाश सोनवणे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
