नवी दिल्ली – नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अमंलबजावणी करताना उच्च शिक्षण संस्थांसाठीचे प्रस्तावित नियम लवकरच अस्तित्वात येणार आहेत. नव्या धोरणाला लागू करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय कामाला लागले आहे. उच्च शिक्षणात होणार्या मोठ्या बदलांमध्ये यूजीसीसारख्या संस्था हद्दपार होणार आहेत. वैद्यकीय आणि कायदेविषयक शिक्षण सोडून सर्व उच्च शिक्षण आता राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) च्या अंतर्गत येणार आहे.
नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार गतिमान
सध्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात जवळपास १४ वेगवेगळ्या नियामक संस्था काम करत आहेत. जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी या संस्था अडथळा ठरत होत्या. त्यामुळेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात या संस्थांना हद्दपार करण्याची शिफारीस करण्यात आली आहे. संपूर्ण उच्च शिक्षण एका छत्राखाली आणण्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. नव्या धोरणाला मंजुरी मिळवण्यापूर्वीच सरकारने भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेची तयारी केली होती. धोरणाचा मसुदाही तयार करण्यात आला होता. परंतु तो संसदेत सादर करण्यात अपयश आले होते. आता या मसुद्याला नव्या रूपात आणण्याची तयारी सरकार करत आहे.
महिनाभरात अस्तित्व
महिन्याभरात नियामक संस्था अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. उच्च शिक्षणासाठीच्या या नियामक संस्थेची २०२० मध्ये स्थापना करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु कोरोना संकटामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले होते. भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाचे प्रमुख शिक्षणमंत्र्यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यासोबतच त्याचे चार स्वतंत्र विभाग असतील. त्यामध्ये विनियमन, प्रत्यायन, फंडिग आणि शैक्षणिक मानके ठरवण्यासारख्या कामांचा समावेश आहे.
