मुंबई – इतर मागासवर्ग समाजाचे आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने तसेच अतिरिक्त सवलती व लाभ प्रस्तावित करण्यासंदर्भातला अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळांनी दिली.
मंत्रालयात आज मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक झाली त्यावेळी भुजबळ बोलत होते. या बैठकीत इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्यात यावी, या विषयावर उपसमितीमध्ये चर्चा करण्यात आली,महाज्योती संस्थेसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह योजना सुरू करणे,स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष नवीन योजना ओबीसींना सुद्धा लागू करणे, सन २०१९-२० या वर्षाकरिता इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसह सन २०२०-२१ या वर्षासाठीचा तरतूद केलेला निधी एकत्रित करून उपलब्ध करून द्यावा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी रकमेची तरतुद करण्यात यावी यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही.त्यांच्यासाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावाराज्य शासनाच्या विविध विभागात मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
या बैठकीस उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ,समितीचे सदस्य इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, वनमंत्री संजय राठोड, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे पी गुप्ता तसेच सामाजिक न्याय व सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते…
