इगतपुरी – वनविकास महामंडळ अधिकारी कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागू बाबतची कार्यवाही शासनाकडे प्रलंबित असून शासनाची मंजुरी मिळताच कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. यासह अन्य रास्त मागण्या त्वरीत निकाली काढण्यात येतील. अन्य मागण्यांबाबत संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव पारित करून कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देऊ, असे आश्वासन वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. वासुदेवन यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले.
वन विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या सोडवण्याबाबत अधिकारी-कर्मचारी संघटनेकडून एफडीसीएम नागपूरचे व्यवस्थापकीय संचालकांकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार एफडीसीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. वासुदेवन यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत वन विकास महामंडळातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने ७ वा वेतन आयोग लागू करणे, २०१९ -१९ वर्षासाठी कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन लाभ वाटप करणे, आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता, लेखा सहायक संवर्गासाठी पदोन्नतीचे गुणोत्तर प्रमाण २०:८० कायम ठेवावे, लेखा सहाय्यक यांना लेखापाल पदावर पदोन्नती देताना ५ वर्षांची सेवा मर्यादा शिथिल करून ३ वर्ष करावी, वर्ग ड मधील कर्मचाऱ्यांना वर्ग क मधील पदावर पदोन्नती/नियुक्ती द्यावी, पदोन्नती व सरळसेवेने रिक्त पदे भरावी, नाशिक प्रदेश अंतर्गत कार्यरत लिपिक पदांना पदोन्नती द्यावी, वनरक्षक, वनपाल यांना प्रतिमहिना १५०० रुपये प्रमाणे कायम प्रवास भत्ता द्यावा, सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसांना २ लाखाचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, सुधारित शासन निर्णयाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी देऊन एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ द्यावा, कोरोनामुळे बाधित अधिकारी कर्मचारी यांचा त्या काळातील वेतन सेवाकाळ ग्राह्य धरावा, सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास वारसांना प्रथम रोजंदारी आस्थापनेवर घ्यावे, मजुरांचे केवायसी (भविष्य निर्वाह निधी) मंजुरीसाठी वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना अधिकार द्यावे, महामंडळातील वनरक्षक वनपाल यांची वन विभागा प्रमाणे विभागीय परीक्षा घेऊन त्यांना पदोन्नतीचा लाभ द्यावा, वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्तरावर वन्यजीव तथा वन संरक्षणासाठी गस्ती वाहन उपलब्ध करावे, महामंडळातील क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी यांना वन्यजीव विभागातील अधिकारी-कर्मचारी प्रमाणे डांगरी/वर्दी गणवेश लावण्याची परवानगी द्यावी, कन्हरगांव, चंद्रपूर जिल्हा अभयारण्य घोषित करू नये, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान दुरुस्ती व नवीन बांधकाम करावे आदी मागण्यांबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीला एफडीसीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. वासुदेवन, मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीनिवास राव, संघटनेचे कार्याध्यक्ष बी. बी. पाटील, सरचिटणीस रमेश बलैया, कोषाध्यक्ष साहेबराव चापले, उपाध्यक्ष रवी रोटे, राहुल वाघ, अशोकराव तुंगीडवार, टी. एच. हरिणखेडे, विक्रम राठोड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांना दिवाळी पूर्व २०१८-१९ चा प्रोत्साहन लाभ वाटप आणि कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या तात्काळ निकाली काढण्याचे आश्वासन दिल्याने सरचिटणीस रमेश बलैया यांनी अधिकाऱ्यांचे संघटनेतर्फे आभार मानले.
