नवी दिल्ली- नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. एक तारखेपासून अनेक नवे नियम लागू होणार आहेत. तर काही बदलणार आहेत. नवीन वेज कोड लागू होण्यासह २.५ लाख रुपयांहून अधिक पीएफवरील व्याजावर कर लागू होणार आहे. व्यावसायिकांसाठी ई इनव्हॉईस आवश्यक होणार आहे. या सर्व नियमांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे.
१) नवीन वेज कोड – एक एप्रिलपासून नवीन वेज कोड लागू होणार आहे. या नियमामुळे तुमच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरवर परिणाम होऊ शकतो. नव्या वेज कोडमध्ये पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीत जमा होणारी रक्कम वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे तुमच्या हातात पगार कमी पडू शकतो. कर्मचा-यांना दिला जाणारा भत्ता एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक राहणार नाही. यासाठी कंपन्यांना बेसिक पगार वाढवावा लागेल. ज्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढणार आहे.
२) ईपीएफवर व्याज – प्राप्तीकर विभागाच्या नव्या नियमानुसार, १ एप्रिलपासून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वर्षाला २.५ लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या व्याजावर आता कर लावला जाणार आहे. म्हणजेच, तुम्ही वर्षाला तीन लाख रुपये जमा केलेले असतील, तर ५० हजार रुपयांवरील व्याजावर कर लागू होणार आहे. महिन्याला दोन लाख रुपये पगार असलेले कर्मचारी या नियमात बसतील.
३) प्री-फिल्ड आयटीआर फॉर्म ः कर्मचा-यांच्या सोयीसाठी प्राप्तीकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी बनवली जात आहे. प्राप्तीकर विभाग नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिले भरलेला आयटीआर अर्ज उपलब्ध करून देणार आहे.
४) कर भरण्यातून सवलत ः एक एप्रिलपासून ७५ वर्षांहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना कर भरण्यास सवलत दिली जाणार आहे. ज्यांची कमाई केवळ निवृत्तिवेतन आणि एफडीच्या व्याजावर आहे, अशा कर्मचा-यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
५) टीडीएस दुप्पट ः कर भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं टीडीएस नियम कठोर केला आहे. प्राप्तीकर कलम २०६ एबी अंतर्गत जे कर भरणार नाही, त्यांना एक एप्रिलनंतर दुप्पट टीडीएस भरावा लागणार आहे.
६) जुने चेकबुक चालणार नाही ः देना बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्रा बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक आणि अलहाबाद बँकेचे जुने चेकबुक १ एप्रिलपासून चालणार नाहीत. या बँकांचा इतर बँकांमध्ये विलय झाला आहे. सिंडीकेट बँकेचे चेकबुक ३० जूनपर्यंत चालणार आहे. सिंडीकेट बँकेचा विलय कॅनरा बँकेत झाला आहे. अधिक माहितीसाठी १८००१८०२२२२ किंवा १८००१०३२२२२ वर संपर्क करू शकतात.
७) ई-इनव्हॉइस आवश्यक ः बिझनेस-टू-बिझनेस (बी-टू-बी) व्यवसायांतर्गत ज्यांचा वार्षिक व्यवसाय ५० कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा सर्व व्यावसायिकांना एक एप्रिलपासून ई-इनव्हॉइस आवश्यक असेल. या नियमात ९० लाख व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
८) टपाल खात्यात व्यवहारावर शुल्क ः तुमचं खातं टपाल विभागात असेल तर नव्या आर्थिक वर्षात केल्या जाणा-या आर्थिक व्यवहारासह आधार आधारित पेमेंट सिस्टिमवर शुल्क लावण्यात येणार आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेअनुसार, देवाणघेवाणीची मर्यादा संपल्यानंतर हे शुल्क लागू होईल.
९) नॉन सॅलरी क्लासला अधिकचा टीडीएस ः एक एप्रिलपासून पगारी नसणा-या म्हणजेच फ्रीलांसर्स, तांत्रिक सहाय्यक आदींना अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. अशा लोकांना आपल्या कमाईच्या ७.५ टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे. आता टीडीएस वाढून १० टक्के झाला आहे.
