अनेक वर्षे लपून बसलेल्या नीरव मोदीला भारतात पाठवायला अखेर इंग्लंडच्या कोर्टाने परवानगी दिली. खरे तर ही परवानगी खूप आधीच मिळाली असती. पण अगदी अखेरच्या क्षणी भारतातल्या दोनजणांनी नीरव मोदीला भारतात पाठवले तर इथल्या तुरुंगात त्याची आबाळ होईल , इथली न्यायव्यवस्था त्याची योग्य सुनावणी करण्याची शक्यता नाही अशी कारणे देत त्याच्या प्रत्यर्पणाला विरोध केला होता. त्यामुळे याबद्दलच्या न्यायालयीन लढ्याला यश मिळू शकले नाही. आता त्या दोघांचा युक्तिवाद अमान्य करीत इंग्लंडच्या न्यायालयाने नीरव मोदीला भारतात पाठवायला मान्यता दिली आहे. इंग्लंडच्या कोर्टात असा अर्ज करणाऱ्या दोन व्यक्ती भारताच्या न्यायालयात उच्च पदावरून निवृत्त झालेल्या आहेत ही ह्या प्रकरणातली महत्वाची गोष्ट आहे. इंग्लंडच्या कोर्टाने ह्या दोन्ही व्यक्तींना तडाखा देत त्यांचा अर्ज नाकारला आहे. ह्या दोघांमधले एक जं आहेत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ठिपसे आणि दुसरे आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू.
न्या. काटजू हे एक नामांकित पण तितकेच वादग्रस्त व्यक्तित्व आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती होते . त्यानंतर सरकारने त्यांना प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्त केले होते. घरात न्यायाधीशपदाची तीन पिढ्यांची परंपरा आहे. त्यांचे घराणे मुळचे काश्मिरी ब्राह्मण. आजोबा डॉ. कैलासनाथ काटजू हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते.
ते राजकारणातही सक्रीय होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातला मीरत कटाचा खटला तसेच सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेवरचा महाअभियोग अशा महत्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी वकील म्हणून काम पाहिलेले होते. ते गोविंद वल्लभ पंताच्या संयुक्त प्रांतामधल्या मंत्रीमंडळात कायदा मंत्रीही होते. स्वतंत्र भारतातही त्यांनी अनेक महत्वाची पदे भूषवली होती.
मार्कंडेय काटजूंचे वडिल शिवनाथ काटजू हेसुद्धा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचेच न्यायाधीश होते. कैलासनाथांचे दुसरे चिरंजीव ब्रह्मनाथ हेसुद्धा त्याच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. न्या. मार्कंडेय काटजू १९६८ साली अलाहाबाद विद्यापीठामधून कायद्याच्या परीक्षेत ते गुणवत्ता यादीत अव्वल क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. काही काळ अलाहाबाद उच्च न्यालायलात त्यांनी वकीलीही केली.
कामगार कायदे, करविषयक कायदे आणि रिट पिटीशन या विषयांमध्ये त्यांनी स्वतःचा विशेष असा लौकिक संपादन केला होता. कायद्याप्रमाणेच संस्कृत आणि उर्दू साहित्य, इतिहास, तत्वज्ञान आदि विषयांमध्येही त्यांना विशेष रुची आहे. १९९१ मध्ये ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करायला लागले. अलाहाबाद, मद्रास आणि दिल्ली अशा तीन उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम पाहिलेले आहे.
२००६ मध्ये त्यांची निवड देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर करण्यात आली. सप्टेंबर २०११ मध्ये न्यायाधीश म्हणून वीस वर्षांच्या सेवेनंतर ते सेवानिवृत्त झाले. एक अतीशय कार्यक्षम, करडे, स्पष्टवक्ते आणि शिस्तप्रिय न्यायाधीश म्हणून त्यांना सारेजण ओळखत असत.
पण ह्याच न्या. काटजूंनी अनेकदा काहीच कारण नसतांना विविध विषयांवर आपली मते व्यक्त करून नवे नवे वाद निर्माण केलेले आहेत. अगदी अलीकडेच उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसला झालेल्या बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेवर सेक्स ही एक नैसर्गिक भावना आहे आणि त्यामुळेच अशा घटना घडतात असे वादग्रस्त ट्विट केले आणि एक नवाच बखेडा निरण केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्याची गंभीर दखल घेतली होती. त्या अगोदरसुद्धा केरळमधील सौम्या खून आणि बलात्कार प्रकरणात त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात केलेल्या टिपणीमुळे सर्वोच्च न्यायालय संतापले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर अवमानाची नोटीस बजावली. त्यांनी न्यायालयात हजर रहावे असे फर्मावण्यात आले.
प्रत्यक्ष न्यायालयातल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायपीठावरचे मुख्य न्यायाधीश गोगोई यांच्याशी त्यांचा वाद झाला. त्यांनी कोर्टात आरडाओरडा केला तेव्हा त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस दिली गेली. त्यांना भरलेल्या कोर्टाच्या कक्षातून सुरक्षा कर्मचा-यांनी बाहेर काढावे असे सांगितले. पुढे काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती. आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील अवमान कार्यवाही बंद केली .
नवेनवे वाद निर्माण करणे हे न्या. काटजूंसाठी नवीन नाही. त्यांनी इंग्लंडच्या कोर्टात नीरव मोदींच्या प्रकरणात अर्ज कशासाठी केला हे एक कोडेच आहे. त्या कोर्टानेदेखील ह्या अर्जावरून काटजूंवर कडक टीका केली आहे.
स्वतःच्या प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी बेजबाबदारपणे त्यांनी हा अर्ज केला आहे असे म्हणून तो बेदखल करीत इंग्लिश कोर्टाने निकल दिला आहे आणि त्यामुळे आता बँका बुडवणाऱ्या नीरव मोदींना भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!