भावी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. बोबडे पुढच्या महिन्यात सेवानिवृत्त होतील. त्यांची जागा कोण घेणार ह्याबद्दल आजपर्यंत खूप अंदाज बांधले जात होते. मोदीसरकार नेहमीचे संकेत न पाळता सरकार आपल्याला अनुकूल असणाऱ्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल अशा अंदाजावर मोदी सरकारवर नेहमी टीका करणारे पत्रकार आणि विचारवंत आपापल्या तलवारी पाजरुन तयार होते. पण ह्या सगळ्यांच्या अटकळी चुकीच्या ठरवीत सर्वोच्च न्यायालयातल्या सेवाजेष्ठतेत दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या न्या. रामण्णांच्या नावाची शिफारस करून न्या. बोबडे यांनी आपला उत्तराधिकारी कोण असावा ह्याबद्दलची अनिश्चितता संपवली आहे.
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आहेत)
ई मेल – [email protected]
चौसष्ट वर्षांचे न्या.नूथलपती वेंकट रामण्णा हे पुढच्या महिन्यात न्या बोबडे यांचेकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायमूर्ती पदाची सूत्रे स्वीकारतील. न्या.रामण्णा हे मूळचे आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नवरम गावातले. एक शेती कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. आणीबाणीच्या वेळी महाविद्यालयात असतांना एक विद्यार्थी नेता म्हणून नागरी स्वातंत्र्यांसाठी लढा देतांना त्यांनी आपले शिक्षण एक वर्षासाठी थांबवले होते.
शास्त्र शाखेतली पदवी घेतल्यावर त्यांनी कायद्याच्या शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर काही काळ त्यांनी पत्रकार म्हणून काम केले. १९८३ मध्ये त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली. आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करायला सुरुवात केली. आंध्र प्रदेश, मध्य आणि आंध्र प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, कामगार, सेवा आणि निवडणूक प्रकरणात त्यांनी वकील म्हणून काम केले. त्यांनी घटनात्मक, फौजदारी, सेवा आणि आंतरराज्यीय नदी कायद्यांमध्ये तज्ञ आहेत.
विविध सरकारी संघटनांचे पॅनेल वकील म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. हैदराबाद येथील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात त्यांनी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील आणि रेल्वेच्या स्थायी वकील म्हणून काम केले आहे. त्यांनी आंध्र प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणूनही काम पाहिले आहे. जून २००० मध्ये त्यांना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले गेले.
पुढे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणूनदेखील त्यांनी काम पाहिले होते. आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. २०१३ मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि २०१४ मध्ये ते भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले.
आपल्या कार्यकाळात करविषयक कायदे , राज्यघटना, लवाद आणि गुन्हेगारी कायद्यातील ऐतिहासिक निर्णय देण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या कामाचे मूल्य निकरी करणाऱ्या तिच्या पतीच्या किंवा कुटुंबातल्या पुरुषांपेक्षा कोणत्याही दृष्टीने कमी नसते हे सांगणारा दावा असो की गृहीणींना नुकसानभरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे असोत न्या.रामण्णा यांनी नेहमी समानतेच्या आधारावर आपले निकाल दिलेले आहेत.
अलिकडच्या काळात जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला एका आठवड्याच्या आत राज्यात दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवांवर अंकुश लावण्याच्या केंद्र शासनाच्या सर्व आदेशांचा आढावा घेऊन त्या बद्दलची सगळी माहिती आणि वस्तुस्थिती सार्वजनिक रित्या जाहीर करण्याचा आदेश देण्यात देखील ते सहभागी होते. सर्वोच्च न्यायालयाला आणि त्यातदेखील मुख्य न्यायमूर्तीच्या कार्यालयाला माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होतो असा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या बेंचमध्ये रामण्णा यांचा सहभाग होता, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. राज्य सरकारांना आपल्या राज्यातले अर्थविषयक कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे हे सांगणारा दूसरा एक ऐतिहासिक निकल देखील रामण्णा सहभागी असणाऱ्या बेंचनेच दिला होता.
आपल्या कार्यकाळात काही लक्षणीय अशा विवादांमध्ये देखील न्या.रामण्णा सापडलेले आहेत. अगदी अलीकडे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी भारतीय सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून असा आरोप केला की न्या. रामण्णा आणि त्याचे नातेवाईक अमरावतीमधील जमीन अधिग्रहणाच्या संदर्भात भ्रष्टाचारामध्ये गुंतले आहेत आणि त्यामुळे राज्य सरकारवरच्या आरोपांच्या सुनावणीचे काम लवकर करण्यासाठी उच्च न्यायालयावर ते दडपण आणीत आहेत. त्याची चौकशी झाली आणि तो विषय निकालात काढला गेला.
मध्यंतरी न्या रामण्णा यांनी एका कार्यक्रमात असे आरोप आणि त्याबद्दलची चर्चा ह्यावर आपले मत मांडले होते. त्यावेळी ते म्हणाले की न्यायालयातले न्यायमूर्ती हे नेहमीच सोप्या टीकेचे लक्ष्य होत असते. उठवळपणाने होणारे गॉसिप आणि मीडिया ट्रायल आणि सोशल मीडिया पोस्टचे बळी ठरत आहेत.” अमरावतीमधील जमीन व्यवहारासंबंधी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्या. रामण्णा ह्यांच्या मुलीवर देखील गंभीर आरोप झाले होते.
