कठीण समय येता…
अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे जगभराच्या नजरा खिळल्या होत्या. अखेर ज्यो बायडेन यांनी विजय मिळविला आहे. त्यामुळे ते आता काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. खासकरुन पर्यावरण क्षेत्राचे. कारण, बराक ओबामा यांच्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कारभार आणि त्याचे संपूर्ण जगावर झालेले व होत असलेले परिणाम. बायडेन यांच्यासमोर आव्हानांचा मोठा डोंगर आहे. या कसोटीवर ते कसे उतरतात यावर जगभराची आगामी वाटचाल अवलंबून आहे.
(लेखक हे पर्यावरण व सामरिकशास्त्र अभ्यासक आहेत)
अमेरिका हा केवळ एक देश असला तरी तो आज जगातील महासत्ता आहे. त्यामुळे अमेरिका काय करते, काय नाही करत याबाबत सगळ्यांना केवळ उत्सुकता नसते. कारण, त्यांच्या या कृतीचे त्या देशासह अन्य देशांवरही परिणाम होत असतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गत निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळविला. त्यांचे विचार आणि बेधडक वागणे व बोलणे हे अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारे होते. हवामान बदल किंवा जागतिक तपमान वाढ हे केवळ थोतांड आहे, असे बिनदिक्कत सांगणारे ट्रम्प मात्र नासासह अन्य अमेरिकन शास्त्रज्ञांच्याच वैज्ञानिक पुराव्यांकडे जाणिवपूर्वक डोळेझाक करीत होते. केवळ एवढे बोलून ते थांबले नाही तर पर्यावरणाचे रक्षण हे विकासाच्या विरोधी आहे, आम्हाला बेरोजगारी वाढू द्यायची नाही, रोजगार वाढवायचे आहेत आणि अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची आहे, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाचेच लक्ष वेधून घेतले. केवळ बोलाचा भात अन बोलाची कढी यावर समाधान न मानता त्यांनी बेतालपणे निर्णयही घेतले. जगन्मान्य ठरलेल्या पॅरिस कराराला त्यांनी लाथाडले. या करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा करुन कृतीही केली. आणि हीच बाब अतिशय गंभीर ठरली.
अनेकांना प्रश्न पडेल की, एखाद्या जागतिक करारावरुन अमेरिकेसारखा देश बाहेर पडला तर त्याचे एवढे काय? पण असा देश की जो महासत्ता आहे आणि ज्याचा प्रदूषणाच्या बाबतीत सर्वात पहिला क्रमांक आहे. केवळ प्रदूषणच नाही तर इंधन वापरासह अनेक आघाड्यांवर अमेरिका अग्रेसर आहे. त्यामुळे त्यांनी आता नाही म्हणणे आणि प्रत्यक्ष कृती न करणे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तसेच, जगभरात हा संदेशही जातो की जे मनमानी पद्धतीने वागतात त्यांचे काहीच होत नाही आणि तसे वागलेले चालते. या सर्वात गंभीर हे आहे की, अमेरिकन दुष्कृत्याची (वाईट) फळे आता जगभरातील सर्वच देशांना भोगावी लागत आहेत. कारण, उत्तर ध्रुवावरील हिमनद्यांचे वितळणे सुरूच आहे. किंबहुना गेल्याच महिन्यातील निरीक्षणानुसार त्यांचा वेग वाढला आहे. तशी ती धोक्याची घंटाच आहे.
बायडेन सत्तेत आल्याने आता ते काय करतात, काय निर्णय घेतात, त्यांचे धोरण काय राहते, यावर जगभरातील पर्यावरण तज्ज्ञ, अभ्यासकांसह सरकारांचेही लक्ष लागले आहे. पॅरिस करारात अमेरिका पुन्हा सहभागी होणार का, हा सर्वात कळीचा प्रश्न आहे. ज्या वक्तव्यांमुळे ट्रम्प यांनी पर्यावरण क्षेत्राला आणि जागतिक समस्यांना कमी लेखले, त्यांची हेटाळणी केली त्याबाबत बायडेन काय बोलणार ही बाब जगाच्या आगामी वाटचालीवर परिणाम करणार आहे. ट्रम्प यांच्या उत्शृंखल वर्तनामुळे अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. ज्यात अमेरिकन सरकारला धारेवर धरण्यात आले आहे. या सर्व याचिका पर्यावरण तज्ज्ञ, अभ्यासक, चळवळीतील तळमळीचे कार्यकर्ते आणि बिगर सरकारी संस्था यांनी दाखल केल्या आहेत. या सर्वांची सुनावणी आता नजिकच्या काळात होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर बायडेन यांच्या नेतृत्वातील सरकारला भूमिका मांडावी लागणार आहे. तसेच, न्यायालयाकडून जी खरडपट्टी काढली जाईल, त्याचा सामनाही बायडेन यांना करावा लागणार आहे. भले ट्रम्प यांच्या कर्माची ही फळे असली तरी बायडेन आता सत्तेत असल्याने त्यांना यास सामोरे जावेच लागेल. काही पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते यातील काही याचिका आता अंतिम सुनावणीसाठी आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निकालाकडे केवळ अमेरिकाच नाही तर जगभरातील पर्यावरण क्षेत्राचेच डोळे लागले आहेत.
ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील जवळपास शंभरापेक्षा अधिक पर्यावरण नियम व कायदे गुंडाळून ठेवले. हीच बाब अतिशय गंभीर आहे. याचाच दाखला देत तेथील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. हरितगृह वायूंचे वातावरणातील वाढते प्रमाण हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. यावरुनच न्यायालयात अमेरिकन सरकारला खिंडीत पकडण्यात आले आहे. अमेरिकेतील पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते रिपब्लिकन असो की डेमोक्रॅट पर्यावरण क्षेत्राची निराशाच होते. तसेच, हे पक्ष आणि त्यांचे नेतृत्व हे घड्याळाच्या लंबकासारखे आहेत. कधी या बाजूला झुकते तर कधी त्या.
अमेरिकेने पॅरिस करार स्विकारावा आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी आता अमेरिकेत जोर धरणार आहे. कारण, ट्रम्प यांचा अडसर दूर झाला आहे. तर बायडेन यांनी त्यांच्या निवडणुकीतील भाषणातून पर्यावरणाविषयीचे त्यांचे ममत्व अधोरेखित केले आहे. नजिकच्या काळात बायडेन पुन्हा पॅरिस करारात सहभागी होण्याची घोषणा करतीलही पण गेल्या चार वर्षात जे नुकसान झाले, जे अमर्याद प्रदूषण वाढत राहिले, त्याचे काय, असा खडा सवाल अमेरिकेतील पर्यावरण कार्यकर्ते विचारत आहेत. त्याची भरपाई कशी करणार, कोण करणार, आणि तशी वेळ किंवा सवलत आपल्याला आहे का? या प्रश्नांनी अमेरिकेतील पर्यावरण संस्था तेथील सरकारला धारेवर धरीत आहेत.
ओबामा यांच्या अगदी विरोधी भूमिका ट्रम्प यांची होती. बायडेन कोणता रस्ता धरणार दोघांपैकी एक की तिसराच. त्याचे अमेरिकेवर आणि जगावर आगामी काळात काय परिणाम होणार, यावर अनेकांचे बारकाईने लक्ष आहे. काही पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, पॅरिस करारही आता आऊटडेटेड झाला आहे. गेल्या चार वर्षात प्रचंड प्रदूषण वाढले. त्या तुलनेत भरपाई काहीच झाली नाही. त्यामुळे आता नवा पर्यावरण करार करायला हवा. पण, मागचाच करार पाळला गेला नाही तर नवा करार होईल का आणि तो झाला तरी त्याच्या अंमलबजावणीचे काय?
येत्या २०५० पर्यंत २ अंश सेल्सिअसने तपमान वाढ होईल, हे भाकीत खरे होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आता आपण सज्ज व्हायला हवे, असा मतप्रवाह वाढू लागला आहे. कारण, जागतिक तपमान वाढीला रोखण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. तर, येत्या काळात जी संकटे येणार आहेत, त्यासाठी आपण किती तयार आहोत, यावरच सर्व मदार आहे. कदाचित यापुढील काळात पर्यावरण परिषदांमध्ये अशाच प्रकारच्या करार आणि चर्चा अपेक्षित आहेत. त्यादृष्टीने बायडेन यांचे म्हणणे काय असेल, ते अनुकुल राहतील की प्रतिकुल. अमेरिका त्यात किती निधीचे योगदान देईल, पर्यावरण पूरक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काय प्रयत्न होतील, हरित तंत्रज्ञान विकासासाठी अमेरिका किती सहकार्य करेल या आणि अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे बायडेन यांच्याकडून संपूर्ण जगाला अपेक्षित आहेत. काही पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते, बायडेन यांचा विजय हा केवळ पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीच झाला आहे. ट्रम्प यांचे जाणे हे तेच सांगते, असेही ते म्हणत आहेत.
एकंदरीतच, अमेरिकेची भूमिका पर्यावरणच नाही तर अनेक क्षेत्रांवर अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बायडेन यांच्यावर सर्व लक्ष केंद्रित झाले आहे. बायडेन काय करतात यावरच पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीचे अस्तित्व सकुशल राहणार की नाही, हे ठरणार आहे. कारण, घेतलेला एखादा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी यातील काळ व त्याचे दृष्य परिणाम दिसण्यासाठी लागणारा अवधी. अर्थात, बायडेन हे सारासार विचार करुन निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा करण्याव्यतिरीक्त सर्वांच्या हाती काय आहे?
