वन भूजलाचा आदर्श
छत्तीसगड राज्याने एक अभिनव प्रकल्प सध्या हाती घेतला आहे. तो म्हणजे जंगलातील भूजलाचा स्तर वाढविण्याचा. ही योजना जर यशस्वी झाली तर ती संपूर्ण देशभरातच आदर्शवत ठरणार आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेविषयी जाणून घेणे अगत्याचे आहे.
(लेखक हे पर्यावरण व सामरिकशास्त्र अभ्यासक आहेत)
जगभरात जेवढे पाणी आहे त्यातील गोडे किती, तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवर किती आणि जमिनीत किती याची माहिती जवळपास सर्वांनाच आहे. त्याबाबत फारसे बोलणे किंवा सांगणे योग्य नाही म्हणूनच आता थेट भूजलाच्या संवर्धनासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांबाबतच बघणे आवश्यक आहे. याबाबतीत छत्तीसगड राज्याने एक नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित केले आहे. ऑक्सिजनचे भांडार किंवा भूतलावरील फुफ्फूस म्हणून ओळख असलेल्या जंगलांकडे तसे फारसे लक्ष नसते. वन्यजीव किंवा घनदाट झाडी म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले जाते. जंगल हे जैविक विविधतेचे मोठे भांडार आहे. याठिकाणी अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण वनसंपदा, जैविकसृष्टी नांदते. केवळ एवढ्यापुरता जंगलांचा विचार करणे योग्य नाही. मात्र, भूगर्भातील पाण्याचा स्तर वाढविण्यासाठीही जंगल महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. याचा प्रामुख्याने विचार छत्तीसगड सरकारने केला आहे. म्हणूनच त्यांनी हरुवा घुरवा बारी विकास योजना आणली आहे. याद्वारे जंगलातील नाल्यांद्वारे भूजल पातळी वाढविली जाणार आहे.
खेड्यांपासून शहरांपर्यंत सर्वत्र भूजलाचा उपसा प्रचंड वाढला आहे. कारण, जमिनीवरील पाण्याची कमतरता. हवामानातील बदलांमुळे वेळी-अवेळी आणि कमी-अधिक प्रमाणात बरसणारा पाऊस जमिनीवीरल पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम करतो. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढले तर पाण्याची शोधाशोध होणारच म्हणून गेल्या काही वर्षात विहीरी आणि बोअरचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यामुळे वारेमाप भूजलचा उपसा होत आहे. ही बाब आज नाही पण नजिकच्या आणि भविष्यासाठीही धोकादायक आहे. आगामी काळ चांगला जायचा असेल तर भूजल उत्तम असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल यांच्या नेतृत्वात भूजलस्तर वाढविण्यासाठी सर्वंकष असा विचार करण्यात आला आहे.
जंगलांमध्ये नैसर्गिक स्वरुपातील अनेक नाले आहेत. गेल्या काही वर्षात या नाल्यांकडे मोठे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुले पाण्याचा सक्षम असा नैसर्गिक स्त्रोत दुर्लक्षिला गेला आहे. याकडेच छत्तीसगड सरकारने लक्ष देण्याचे निश्चित केले आहे. विविध प्रकारच्या जंगलांमधील एकूण १०८९ नाल्यांची खोली वाढविणे, त्यांचे रुंदीकरण, बांध घालणे अशी विविध प्रकारची कामे या नव्या योजनेत हाती घेतली जाणार आहेत. याद्वारे तब्बल ४ लाख २८ हजार ८२७ हेक्टर क्षेत्रावरील भूजलाचे स्त्रोत सक्षम केले जाणार आहेत.
प्राथमिक स्तरावर या योजनेसाठी १६०.९५ कोटी रुपयांची तरतूद कॅम्पा (कम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन मॅनेजमेंट अँड प्रोटेक्शन अथॉरिटी) अंतर्गत करण्यात आली आहे. याद्वारे एकूण १३७ नाल्यांची बांधबंदिस्ती होणार आहे. एकूण ३१ वन विभागांमध्ये, एका राष्ट्रीय उद्यानात, दोन व्याघ्र प्रकल्प आणि एका हत्तींसाठी संरक्षित क्षेत्र आणि सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात ही कामे केली जाणार आहेत.
पुढच्या टप्प्यात ३ लाख १२ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील भूजल स्त्रोतांना बळकटी दिली जाणार आहे. त्यासाठी पुन्हा १६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. २०२०-२१ या वर्षात २०९ कोटी रुपयांद्वारे अनेक कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या योजनेअंतर्गत जो आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तो अतिशय समर्पक असा आहे. याद्वारे इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्पातील ५८ नाले, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्कमध्ये ४२, अचनकमरव्याघ्र प्रकल्पातील २८, कंगल व्हॅली राष्ट्रीय उद्यानातील ११, उडन्ती सितानदी व्याघ्र प्रकल्पात १० आणि तामोरिपिंगळा हत्ती रिझर्व्ह मध्ये २ नाल्यांचे काम केले जाणार आहे.
कॅम्पाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून याद्वारे अपेक्षित सर्व कामे वेळेत होणार आहेत, असा विश्वास वनमंत्री मोहम्मद अकबर यांना आहे. ३१३ धरणांच्या क्षेत्रात एकूण १९९५ नाले आहेत. याद्वारे ७ लाख ४ हजार हेक्टरवरील जमिनीवर प्रत्यक्ष काम केले जाणार आहे. त्यात वळण बंधारे, छोटे बंधारे, खोलीकरण, रुंदीकरण यासह विविध प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. वनांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना पिण्याचे पाणी तसेच अन्य स्वरुपाचे जल या योजनांमुळे उपलब्ध होणार आहे. तसेच, या भागातील जमिनीला, शेतीला मोठा फायदा होणार आहे. वनांच्या भागात उपजिविका असणाऱ्यांनी फळे आणि भाजीपाल्याची लागवड करावी, अशी अपेक्षा सरकारला आहे. या योजनेद्वारे २० लाख मानवी दिवसांऐवढा रोजगारही निर्माण होणार आहे.
रोजगार, गुंतवणूक, जलसंधारण, सिंचन, भूजल अशा विविध प्रकारच्या पातळ्यांवर या योजनेचे मोठे परिणाम होणार आहेत. तसेच, पर्यावरणाचे सर्व नियम पाळूनच नाल्यांचे काम केले जाणार आहे. ही योजना तशी पथदर्शी आहे. त्याचे यशापयश नजिकच्या काळातच दिसणार आहे. वन्यजीवांनाही या नाल्यांचा मोठा फायदा होईल कारण त्यांना हक्काचे पाणवठेही उपलब्ध होतील. अशा प्रकारच्या अभिनव योजना आणि प्रकल्प ही आजच्या काळाची खरी गरज आहे. त्यादृष्टीने सर्वच राज्य सरकारांनी विचार करायला हवा. जंगले संरक्षित आहेत. त्यामुळे तेथील नाले आणि जलसंधारणाची कामेही संरक्षितच राहतील. त्याचा परिणाम मात्र भूजलावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. दूरदृष्टीकोनातून या योजनेचे मोल मोठे आहे.
पर्यावरणी प्रश्नांकडे संकट म्हणून न पाहता संधी म्हणून बघण्याची दृष्टी विकसित करायला हवी. तसे केले तरच पर्यावरणाचे खऱ्या अर्थाने संरक्षण आणि संवर्धन होणार आहे.
