हे तर स्वतःचे तोंड झोडून घेणेच!
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी देशातील बिबट्यांची संख्या जाहिर केली. बिबटे वाढल्याचे सांगत मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि पंतप्रधानांनी तोंडभरुन कौतुक केले. बिबट्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असताना सरकारांनी वाढती संख्या पाहून जणू आनंदोत्सव साजरा करणे म्हणजे तोंड झोडून घेण्यासारखेच आहे.
भारतात आता १२ हजार ८५२ बिबटे आहेत. २०१४ मध्ये हीच संख्या ७ हजार ९१० एवढी होती. म्हणजेच, २०१४च्या तुलनेत आता बिबट्यांच्या संख्येत ६० टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षात देशामध्ये वाघ, सिंह आणि बिबट्यांची वाढती संख्या म्हणजे पर्यावरण जतनासाठीच्या प्रयत्नांचे तसेच वन्यजीवन आणि जैवविविधता बहरत असल्याचे द्योतक आहे, असे मत केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले. बिबट्यांची ही संख्या पाहून अभिमान व्यक्त करावी अशी स्थिती मात्र देशात नाही. याचे भान पर्यावरणमंत्र्यांना नाही, असेच म्हणावे लागेल.
सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार, मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ३ हजार ४२१, कर्नाटकात १ हजार ७८३ आणि महाराष्ट्रात १ हजार ६९० बिबटे आहेत. केंद्र सरकार ही आकडेवारी पाहून खुपच खुष आहे. राज्य सरकारेही त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळेच वाढलेल्या बिबट्यांचे श्रेय घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रतिक्रीया दिल्या जात आहेत. आपले सरकार त्यासाठी किती आणि काय करते आहे, हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. खरे तर वास्तव नक्की काय आहे? हे जाणून घ्यायला हवे.
वाघ आणि सिंहांची संख्या वाढली तर सरकारने अशा प्रकारे कौतुक करणे आणि श्रेय घेणे एकवेळ योग्य ठरते. कारण त्यांच्यासाठी विशेष प्रकल्प आणि अधिवास निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, असा वन्यप्राणी ज्याला स्वतःचा अधिवास नाही, त्याच्या संख्या वाढीवर आनंद व्यक्त करणे म्हणजे कपाळमोक्षच म्हणायला हवा. दिवसेंदिवस मानवी वस्तीत बिबट्या येण्याच्या घटना प्रचंड वाढत आहेत. यामुळे मानव आणि वन्य प्राणी संघर्षाच्या असंख्य घटना घडत आहेत. विविध दुर्घटना आणि अपघातांमध्ये बिबट्यांचा मृत्यू होणे, बिबट्या नरभक्षक झाल्याचे सांगत त्याचे काम तमाम करणे, बिबट्याला जेरबंद करणे या आणि अशा अनेक प्रकारच्या घटनांची शृंखला सध्या सुरू आहे. त्या साऱ्याकडे डोळेझाक करुन आपण आनंदोत्सव साजरे करतो यापेक्षा वाईट ते काय?
बिबट्या हा असा वन्यप्राणी आहे, ज्याच्यासाठी निश्चित असा अधिवास नाही, त्याच्यासाठी सरकारचे ठोस असे धोरण नाही की या प्राण्याविषयी फारसे ममत्वही. मार्जार कुळातील असलेल्या बिबट्याला जणू सापत्नपणाची वागणूक दिली जात आहे, असेच दिसून येत आहे. बिबट्यांना पकडतात काय आणि पुन्हा वातावरणात सोडतात काय. कुणालाच कशाचे सोयरसूतक नाही. राज्यांचे वनविभाग तेवढे सक्षम नाहीत, त्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण नाही की आणखी काही. केवळ बिबट्यांना पकडणे आणि सोडून देणे एवढाच काय तो सोपस्कार सरकारांकडून केला जात आहे. घटत्या जंगलांमुळे ऊसासह अन्य प्रकारच्या शेतांमध्ये आणि मानवी वस्तीत सातत्याने बिबटे येत आहेत. वनांवर चालवली जाणारी कुऱ्हाड पाहता यापुढील काळात तर बिबटे आणखीनच मानवी वस्तीकडे येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी ना राज्यांकडे किंवा केंद्र सरकारकडे ठोस धोरण आहे ना त्याकडे पाहण्याची योग्य दृष्टी.
पुण्यातील गव्याची घटना अगदीच ताजी आहे. फक्त तो गवा होता उद्या कदाचित त्याच्या जागी बिबट्या असेल. बिबट्यांमुळे होणाऱ्या मनुष्य, पशु आणि अन्य हानीची भरपाई देण्यात धन्यता मानणाऱ्या सरकारांना हा वन्यप्राणी सुरक्षित राहिला पाहिजे, याबाबत काहीच वाटत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जैवविविधता संरक्षण समित्या असो की देशपातळीवरील महत्वाचे गट. सारेच नावाला. बिबट्यांचा प्रश्न गेल्या दशकभरातच उग्र झाला असला तरी झापडबंद सरकारांचे डोळे उघडत नाहीत ही मोठीच शोकांतिका आहे.
वन्य आणि पर्यावरण प्रेमीही बिबट्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झालेले दिसून येत नाहीत. त्यामुळे इकडे आड तर तिकडे विहीर. बिचारे बिबटे, ज्यांना राजाश्रय आणि लोकाश्रयही त्यांच्या नशिबात नाही. त्यामुळेच सुरक्षित अधिवासाअभावी पाणी आणि भक्ष्याच्या शोधात बिबटे भटकत आहेत. हो भटकतच आहेत. ना त्यांना त्यांचे घर आहे ना अंगण. साऱ्यांनीच त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळेच इकडून तिकडे पळून जाण्यातच त्यांच्या जीवाचा अंत होत आहे. आणि हे सारे पाहण्याचा मुर्खपणा सरकारे करीत आहेत. हा प्रश्न का निर्माण होतो आहे आणि त्यासाठी ठोस काय करायला हवे, त्याबाबत विचार करायला कुणालाही वेळ नाही आणि हीच बाब बिचाऱ्या बिबट्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढवत आहे.
बिबट्यांची संख्या वाढली याबाबत नक्की आनंद व्यक्त करायचा की दुःख हाच खरा सवाल आहे. त्यामुळे जर सरकार बिबट्यांची संख्या वाढल्याने आनंद आणि कौतुकाचा वर्षाव करीत असेल तर ती बाब स्वतःचे तोंड झडून घेण्यासारखीच आहे. जोवर बिबट्यांना त्यांचा सुरक्षित अधिवास लाभत नाही तोवर ते मानवी वस्तीत येणारच. आणि तोवर त्याला पकडून पिंजऱ्यात टाकणे आणि पुन्हा त्यांना मानवी वस्तीकडे येण्यासाठी सोडून देणे हे चक्र सुरूच राहिल. सरकार आणि समाज हे दोन्ही जोवर भानावर येत नाही, तोवर हे चक्र अव्याहतपणे सुरूच राहिल. नजिकच्या काळात तर यातून अनेक उग्र प्रश्न निर्माण होतील, यात तिळमात्र शंका नाही.