इंडिया दर्पण विशेष – निसर्ग रक्षणायन – चांगली सुरुवात पण…

चांगली सुरुवात पण…

महाविकास आघाडीला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. विविध माध्यमातून सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जात आहे. पर्यावरणाच्या बाबतीत सांगायचे तर सरकारची सुरुवात चांगली झाली आहे. पण, आव्हाने मोठी आहेत. त्यादृष्टीने सरकार काय करते, याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्याच्या कारभाराचा गाडा हाती घेतला त्यास एक वर्ष पूर्ण झाले. राजकीय, आर्थिक, विकास, आरोग्य आणि विविधांगाने या सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यपामन केले जात आहे. कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसताना ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आणि त्यांनी त्यांचे कसब पणाला लावून कारभार करीत आहेत. गेल्या वर्षभरात राज्याच्या पर्यावरण क्षेत्रात नक्की काय झाले याचा धांडोळा घेणे आवश्यक आहे. उद्धव यांचे चिरंजीव आदित्य हे सुद्धा मंत्रिमंडळात सहभागी झाले आहेत. आणि त्यांनीच पर्यावरण हे खाते मागून घेतले आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी पिता-पुत्रांकडे कारभार असल्याने सहाजिकच पर्यावरण क्षेत्राच्या मोठ्या नजरा या सरकारकडे लागून आहेत. अर्थात या कसोटीवर हे पितापुत्र उतरल्याचे दिसून येते. तसे निर्णय त्यांनी वर्षभरात घेतले आहेत.

राज्यभरात गाजला तो आरे कारशेडचा मुद्दा. शिवसेनेने त्यास कडाडून विरोध केला. या प्रकल्पाच्या दिरंगाईचा ठपकाही ठेवण्यात आला. मात्र, मुंबईचे फुफ्फुस असलेल्या आरेची जागा राखीवच ठेवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने आग्रहीपणे घेतला. त्यामुळे तब्बल ८०० एकरची जागा वनांसाठी राखीव झाली आहे. कांजूरमार्गची जागा कारशेडसाठी जाहिर करण्यात आली. ही सर्वात पहिला ठोस निर्णय होता. त्यानंतर आदित्य यांनी पर्यावरण खात्याचे नाव केंद्राप्रमाणेच बदलले. ते आता वातावरण बदल व पर्यावरण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. ही सुद्धा सुखावह बाब आहे. निदान या निमित्ताने त्यांचा या क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टीकोनही कळतो.

माझी वसुंधरा ही महत्त्वाकांक्षी योजनाही ठाकरे सरकारने आणली आहे. सध्या प्रशासकीय पातळीवर तिचे नियोजन सुरू आहे. जिल्हा जिल्ह्यात ती राबविली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसह समाजामध्ये मोठे प्रबोधन घडवून आणणारी ही योजना आहे. ती यशस्वी झाली तर त्याचा मोठा फायदा राज्याच्या पर्यावरणाला होणार आहे. कुठलेही सरकार े निर्णय घेते त्याचे दृष्य परिणाम दिसण्याला काही कालावधी लागतो. म्हणजेच, आगामी काही वर्षातच त्याचे परिणाम दिसतात. त्यामुळे आता सरकार काय करते आहे, यावर नजिकचा काळ अवलंबून आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या कधीतरी होणाऱ्या बैठकांना ठाकरे सरकारने चांगला सूर दिला आहे. म्हणूनच या बैठका आता होऊ लागल्या आहेत. त्यातील प्रस्तावांवर विचार केला जाऊन त्वरित निर्णय घेतले जात आहेत. ही बाब सुद्धा महत्त्वाची आहे, रेल्वे मार्गासाठी विदर्भातील वनांची जागा देण्यास ठाकरे सरकारने ठाम विरोध केला. तसे पत्र उद्धव आणि आदित्य यांनी केंद्राला पाठवले. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील ४०० वर्षांच्या जुन्या वडाच्या झाडाला वाचविण्याची आग्रही चळवळ सुरु झाली. रस्त्याच्या रुंदीकरणात त्याचा बळी दिला जाणार होता. मात्र, ठाकरे यांनी या झाडाच्या बाजूने आपले मत दिले. त्यामुळे ही बाब राज्य पातळीवरच चर्चेची ठरली.

नाशिक जिल्ह्यातील अंजनेरी परिसरातही रस्त्याचा घाट घालण्यात आला. स्थानिक पातळीवर विरोधाची धार वाढू लागली. याची दखल मुंबईत आदित्य ठाकरे यांनी घेतली आणि हा रस्ता होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब पर्यावरण प्रेमींचा उत्साह वाढविणारी ठरली. महाविकास आघाडीचे सरकार हे पर्यावरणाच्या प्रती संवेदनशील आहे, हे प्रकर्षाने सर्वांसमोर आले.

गेल्या काही महिन्यात झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकांमध्ये झालेल्या निर्णयांवर नजर मारली तरी हे लक्षात येईल की ठोम निर्णय घेऊन सरकारने वाटचाल सुरू केली आहे. राज्यात एकाचवेळी १० संरक्षित क्षेत्र आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील कान्हळगावला अभयारण्य घोषित करण्यात आले. अशा प्रकारे एकाचवेळी इतका मोठा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. आतापर्यंत संवदेनशील क्षेत्र घोषित केले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. मात्र, त्याचा मास्टर प्लॅन केवळ ३ मिन्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे ही दिरंगाई दूर होणार आहे. तसेच, खऱ्या अर्थाने त्या भागाचे संवर्धन सुरू होणार आहे.

लोणार सरोवराच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मागविला आहे. राज्य सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा करार केला आहे. राज्याचा पर्यावरण विभाग, मुंबई महापालिका आणि सी ४० सीटीज हवामान नेतृत्व गट यांच्यातला हा करार आहे.

सामंजस्य करारानुसार हवामान बदलाच्या परिणामांवर मात करण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या शहरांचे जागतिक नेटवर्क असलेल्या सी ४० च्या ध्येयाशी मुंबई शहर वचनबद्ध झाले आहे. सी ४० सीटीज ग्रुप हा हवामान बदल रोखण्याविषयक ठाम कृती करण्यासाठी जगातील ९७ मोठी शहरे जोडतो. निरोगी आणि अधिक शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करण्याचे या शहरांचे ध्येय आहे. ७०० दशलक्षाहून अधिक नागरिक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या एका चतुर्थांश भागाचे प्रतिनिधित्व करीत सी ४० शहरे स्थानिक पातळीवर हवामान बदलाच्या प्रश्नावर तसेच हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्वाकांक्षी कृती करण्यास वचनबद्ध आहेत.

राज्य सरकारची बरीचशी शक्ती (आर्थिक आणि इतरही) कोरोना सारख्या संकटाशी मुकाबला करण्यातच गेली आहे. हे संकट नसते तर कदाचित वेगळे चित्र पर्यावरणाच्या क्षेत्रातही पहायला मिळाले असते, असे अनेक तज्ज्ञांना वाटते. असे असले तरी राज्य सरकार समोर अनेक आव्हाने आहेत. नव्या घोषणांपेक्षा सद्यस्थितीतील पर्यावरण आणि वनांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी काय केले जावे, यासाठी राज्य सरकारने गांभिर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. प्रसिद्धीच्या नादात मोठ्या घोषणा होतात खऱ्या पण त्या कसोटीच्या पातळीवर किती टिकतात आणि त्याचा नेमका काय फायदा होतो हे गुलदस्त्यातच राहते. त्यामुळे आता ठाकरे पुता-पुत्रांना यापुढील काळात अनेक ठोस निर्णय घ्यायचे आहेत. शाश्वत विकासाची वाटचाल ही तारेवरची कसरत आहे. विकासाचा वेग धीमा होऊ न देता पर्यावरणाचे रक्षण करीत विकास प्रकल्प मार्गी लावणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने यापुढील काळात काही निर्णय आणि दृष्य परिणाम महाविकासाच्या माध्यमातून दिसतील, अशी अपेक्षा बाळगायला काय हरकत आहे.