करो’ना’चे वर्ष!
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या वर्षभराच्या कामाचे मूल्यमापन सर्वत्र केले जात आहे. पण, आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात कोरोनाने कहर केला. त्यातच अनेक संकटांना या सरकारला सामना करावा लागला. त्यात केंद्र सरकारचा असहकार असल्यामुळे त्यांना या वर्षभरात फारसे काही वेगळे करता आलेले नाही. त्यामुळे या सरकारचे मूल्यमापन करणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल. पण, तीन पक्ष एकत्र येऊन आलेल्या या सरकारमध्ये मात्र एकसंधपणा अजूनही दिसला नाही. तो आणण्यात हे सत्तेतील पक्ष कमी पडले.
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा फारसा अनुभव नसतांना त्यांनी वर्षभर हे पद सांभाळले. त्याबाबत वेगवेगळी मत-मतांतरे असू शकतील. पण, ते जबाबदारी पार पाडतांना एकदमच प्रशासनात नवखे वाटले नाहीत. एखाद्या संघटनेचे प्रमुखपद व मुख्यमंत्रीपद ही दोन्ही पदे वेगवेगळी आहेत. अवाका मोठा आहे. त्यामुळे त्यांनी ते त्यांच्या स्टाइलने सांभाळले. कोरोनाकाळात तर त्यांच्या संयमाचे अनेकांनी कौतुक केले. तर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीकाही केली. कंगना राणावत, अर्णब गोस्वामी यांच्याशी संबधित प्रकरणे सरकारला देशभरात बदनाम करुन गेली. तर दुसरीकडे या प्रकरणामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारला सहानुभूती मिळाली.
जो तो महाविकास आघाडी सरकारचे मुल्यमापन करेल. पण, या सरकारमुळे स्थानिक पातळीवर काय स्थिती आहे हे सुद्धा बघणे गरजेचे आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर या जिल्ह्यातून वेगवेगळ्या पक्षाचे १५ आमदार निवडून आले आहेत. त्यात ६ राष्ट्रवादी, ५ भाजप, २ शिवेसना, काँग्रेस व एमआयएम प्रत्येकी एक आहे. त्यात १५ पैकी तीन पक्षाचे नऊ आमदार हे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. सत्तेत असलेल्या बहुतांश आमदारांना वर्षभरात फार भरीव असे काही करता आलेले नाही. पण, आपण सत्तेत आहोत याचा आनंदही त्यांना फारसा घेता आला नाही. कारण ज्या पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे. त्याचाही पक्ष सत्तेत आल्यामुळे त्यांची अडचण झाली आहे. जिल्ह्यातील येवला, निफाड, दिंडोरी, सिन्नर व देवळाली येथे तर राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे. तर नांदगावमध्ये शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा. येथे दुसरा पक्ष फारसा सक्षम नाही. त्यामुळे या मतदारसंघात ही अडचण मोठी आहे. इगतपुरीमध्ये एकमेव काँग्रेस उमेदवार निवडून आले असले तरी पराभूत प्रतिस्पर्धी उमेदवार शिवसेनेचा आहे. मालेगाव बाह्यमध्ये शिवसेनेनेने यश मिळवले तरी पराभूत उमेदवार काँग्रेसचा आहे. त्यामुळे या प्रमुख मतदारसंघात राजकीय वातावरण आजही फारसे चांगले नाही. भविष्यात येणा-या निवडणुकांमध्ये याचा कस लागणार आहे.
जिल्ह्यात विकासपुरुष म्हणून पालकमंत्री छगन भुजबळांकडे बघितले जाते. गेल्या वेळेस सत्तेत असतांना त्यांनी एकछत्री अंमल ठेवत अनेक विकास कामे खेचून आणली होती. पण, आता तसे चित्र नाही. त्यांचा एकछत्री व एककलमी कामाची पद्धत अजूनही चालूच आहे. त्याला अद्याप उघड विरोध झालेला नाही. पण, महाविकास आघाडी एकसंध आहे, असे चित्र अजून तरी भुजबळांना उभे करता आलेले नाही. केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसवर व आपल्यावर जास्त फोकस करण्यात त्यांचे वर्ष गेले. विकासकामाबाबत ते सकारात्मक असले तरी सरकारची आर्थिक स्थिती तितकी मजबूत असणे गरजेचे आहे. ती झाली तर त्यांना काही करता येईल.
एकीकडे महाविकास आघाडीच्या वर्षभराचे मूल्यमापन करत असतांना विरोधी पक्ष कुठे आहे हे सुद्धा तपासण्याची गरज आहे. भाजपचे पाच आमदार निवडून आले आहेत. पण, त्यांनाही विरोधकांची प्रखरपणे भूमिका पार पाडता आलेली नाही. अर्थात कोरोनाच्या संकटामुळे त्यांचेही मूल्यमापन करणे योग्य होणार नाही. पण, भाजपकडेही एकसंधपणा दिसत नाही. एकत्रित येऊन काही विषय समोर आणले असेही दिसले नाही. सक्षम प्रमुख नेत्याची उणिव भाजपकडे आजही कायम आहे. त्यामुळे जामनेरहून प्रत्येक वेळेस गिरीश महाजनांना बोलवण्याची वेळ त्यांच्यावर येते.
एकूणच सत्ताधारी व विरोधकांना जनतेने करो..नाचे एक वर्षे माफ करायला हवे. संकट काळात त्यांचे असे मूल्यमापन करणे योग्य होणार नाही. म्हणून त्यांनी पुढील वर्षी तेच रडगाणे न गाता भरीव काही तरी करावे, ही अपेक्षा करुया.
