अशा लातूर पॅटर्नची समाजाला गरज
शिक्षणाचा लातूर पॅटर्न सर्वांनात माहित आहे. पण, आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यासंदर्भातील अनोखा निर्णय घेऊन लातूर जिल्हा परिषदेने संपूर्ण देशाचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर या निर्णयाचे मोल मोठे आहे. खरे तर असे निर्णय सर्वांनाच दिशादर्शक ठरतात. त्याचीच तर खरी गरज आहे.
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
गेल्या काही दिवसांपासून देशाचे व राज्याचे राजकारण विविध कारणाने ढवळून निघाले आहे. केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार सामनाही रंगतो आहे. यात आरोप-प्रत्यारोपाबरोबरच जहरी टीकाही रोजच कानावर पडते. त्यामुळे सकारात्मक काही शिल्लक आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. ज्यांना आपण निवडून दिले त्यांच्याकडून विकास कामे व सर्वसामान्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडवणे अपेक्षित आहे. पण, तसे होतांना दिसत नाही. अशा गोंधळातही लातूर जिल्हा परिषदेचा मातापित्यांचा सांभाळ न करणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील ३० टक्के वेतन माता-पित्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय सकारात्मकता दर्शवतो. त्यामुळे अशा लातूर पॅटर्नची समाजाला गरज आहे.
खरं तर हा सामाजिक प्रश्न आहे. तो सोडवणे अवघड असले तरी असे प्रश्न आता गंभीर होत चालले आहेत. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करुनही चालणार नाही. बदलत्या समाज व्यवस्थेमध्ये हे प्रश्न कळीचे ठरले आहेत. त्यामुळे लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी सर्वसाधारण सभेत हा ठराव केला व त्याला सभेने मंजुरी सुद्धा दिली. आता हा विषय कायद्याच्या चौकटीत कितपत टिकतो हा वेगळा विषय आहे. पण, राजकीय गोंधळात असा विचारही केला जाऊ शकतो, याचे कौतुक करायला हवे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या १४ विभागात साडेबारा हजार कर्मचारी आहेत. जर यातील अधिकारी-कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळत नसतील तर त्यांना हा निर्णय लागू करण्यासाठी हा ठराव करण्यात आला.
खरं तर सुरुवातीला शहरी भागात हा प्रश्न मोठा होता. आता तो ग्रामीण भागातही पसरला हे सुद्धा या निमित्ताने समोर आले. शहरी भागात आई-वडिलांना वृध्दाश्रमात पाठवून यातून तोडगा काढला जातो. पण, ग्रामीण भागात असे प्रश्न गंभीर आहेत. देशात एकत्र कुटुंब पध्दती केव्हाच हद्दपार झाली आहे. त्यामुळे त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केवळ वृध्द माता पित्यांचाच नाही. तर तरुणांचे, महिलांचे अनेक प्रश्न समोर येत आहेत. त्यात फारकत घेण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे अशा प्रश्नांवर आता सरकारने सुध्दा लक्ष घालण्याची गरज आहे.
पूर्वी निवडणूका संपल्या की राजकारणामधील वैरही कमी दिसत होता. पण, आता बाराही महिने राजकीय विरोध समोर येतो. त्यात तो टोकाचाही असतो. गेल्या काही दिवसात कोरोनाचा सामना सर्वांनी एकत्रित करण्याची गरज होती. पण, एकमेकांना कैचीत पकडण्याचे काम या संकट काळात करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या निर्णयात राज्य सरकारने टांग टाकायची व राज्य सरकारला केंद्राने कोंडीत पकडायचे. पण, या सगळ्या खेळीत जनतेमध्ये प्रचंड संताप निर्माण होतो. हे या राजकारण्यांना का कळत नाही. गेल्या काही महिन्यात तर सुशांतसिंह राजपूत, कंगणा रनौत, अर्णब गोस्वामी यांच्याशी संबधित घटना राष्ट्रीय विषय ठरले. केंद्र व राज्य सरकारने यात एकमेकांना काटशह देण्याचा प्रयत्न केला. कोण जिंकले, कोण हरले हे त्यांनाच माहित. पण, हे सर्व प्रश्न कायद्याच्या चौकटीचे विषय असतांना त्यात उगीचच राजकीय वळण दिले गेले. पण, त्यातून सामान्य माणसांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
कोरोना काळानंतर अनेक उद्योगधंदे व व्यापाराला मोठा फटका बसला, त्यामुळे अनेकांचे रोजगार गेले. हातावर काम करणा-यांनी अवस्था तर बिकट झाली. शेतक-यांना या काळात नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या प्रश्नांवर फोकस करणे आवश्यक असतांना इतर प्रश्नांना सरकारने प्राथमिकता दिली. त्यामुळे लातूरच्या जिल्हा परिषदेने घेतलेला एक छोटासा निर्णय बरीच सकारात्मकता दर्शवतो. असेच प्रश्न सरकारने घेतले तर त्यातून काहीसा दिलासा मिळू शकेल.
बिहारमध्ये कोणाची हार ?
बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये आकेडवारी व सत्तेच्या समीकरणात तेजस्वी यादव हरले व नितीशकुमारांचे सुशासन प्रशासन जिंकले हे वास्तव आहे. पण, या निवडणुकीने अनेक पक्षांना धक्के दिले. भाजप व काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष सुध्दा यातून सुटले नाही. भाजपने आपली सगळी ताकद लावूनही येथे तेजस्वी यादव यांच्या राजद पक्षाने भाजपपेक्षा एक जागा जास्त घेतली. तर काँग्रेसने ७० जागा लढवून १९ जागांवर विजय मिळवला. विशेष म्हणजे, त्यांच्यामुळे सत्तेचे समीकरणही चुकले. नितीशकुमार यांच्या जदयूने ११५ जागा लढवल्या. पण, त्यांच्या पदरात फक्त ४३ जागा आल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने सुध्दा या निवडणुकीत आपले उमेदवार उतरवले पण, त्यांना भोपळाही फोडता आला नाही.
बिहार ही क्रांतीभूमी आहे. येथे जनतेचा कल हा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या विरोधात होता, असा दावा केला जात होता. त्यामुळे येथे सत्तांतर घडेल, अशी अटकळ बांधली जात होती. पण, यावेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच सर्वांनी पसंती दिली. त्यामुळे एनडीएला बहुमताचा आकडा पार करता आला. काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना व उमेदवारांना वा-यावर सोडले होते. पण, येथे ते स्वबळावर लढले. बिहारमध्ये तसे झाले नाही. येथे उमेदवार एकटे पडले. कोणत्याही ताकदीनिशी राष्ट्रीय नेतृत्व येथे उतरले नाही. त्यामुळे काँग्रेसला धक्का तर बसला. पण, तेजस्वीचे स्वप्न काँग्रेसने भंग केले.
आता जनतेच्या कौलाविरुध्द मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार पुन्हा सत्ता हाती घेणार आहेत. तर दुसरीकडे जनतेच्या मनात असलेला तेजस्वी यादव हा विरोधी पक्षनेता असणार आहे. त्यामुळे येथे सत्ता मिळवणे सोपे असले तरी सरकार चालवणे इतके सोपे नाही. जनतेच्या विरोधाला वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे बिहारचे राजकारण पुढील काळात कसे असेल हे काही दिवसात समोर येईलच. पण, या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेम चेंजर तर तेजस्वी यादव मॅन ऑफ दी मॅच ठरले आहेत. हे नाकारुन चालणार नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये हे दोन्ही नेतेच जिंकले बाकी हरले.
